Vishwakarma Yojana: विश्वकर्मा योजना को मोदी कैबिनेट से मिली मंजूरी, इन लोगों को लोन पर मिलेगी छूट

77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 'विश्वकर्मा योजना' का ऐलान किया था. वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में विश्वकर्मा योजना को मोदी कैबिनेट ने अपनी मंजरी दे दी है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को कम ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. इस योजना के संचालन से देशभर के करीब 30 लाख विश्वकर्मा परिवारों को फायदा मिलेगा. वहीं इस योजना का पूरा नाम पीएम 'विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना' या 'पीएम विकास योजना' (PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana - PM VIKAS) है. 

मालूम हो कि आम बजट 2023 में इस योजना के लिए बजट रखा गया था. वहीं 'विश्वकर्मा योजना' के तहत 13 से 15 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा, 'विश्वकर्मा योजना' को 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा पूजा के मौके पर लॉन्च किया जाएगा. ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं आखिर 'विश्वकर्मा योजना' क्या है? 'विश्वकर्मा योजना' का लाभ किन लोगों को मिलेगा?

'विश्वकर्मा योजना' क्या है?

'विश्वकर्मा योजना' का पूरा नाम पीएम 'विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना' या 'पीएम विकास योजना' (PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana - PM VIKAS) है. वहीं इस योजना उद्देश्य स्किल ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर देशभर में मौजूद कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमताओं को बढ़ाना है. इस स्कीम के तहत कुशल कारीगरों को एमएसएमई/ MSME से भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि उन्हें बेहतर बाजार मिल सके.

'विश्वकर्मा योजना' का लाभ किसे मिलेगा?

पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ देश में बढ़ई, सोनार, मूर्तिकार और कुम्हार आदि क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को मिलेगा. वहीं इस योजना की मदद से सरकार की कोशिश शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना और साथ ही उन्हें घरेलू बाजार और वैश्विक बाजार के साथ जोड़ना है. यह योजना सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिलाएं और कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाएगी.

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'विश्वकर्मा योजना' के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 100 शहरों में ई-बस चलाने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है. इस पर 77,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है. इस के लिए देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी.