हिमाचल में किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज पर मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन, फटाफट करें अप्लाई

हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है. अब उन्हें खेती से संबंधित बिजनेस शुरू करने के लिए लोन को लेकर बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. सरकार उन्हें बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराएगी. इसके लिए बैंक के अधिकारियों ने सारी तैयारी कर ली है. कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत प्रदेश के किसान लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये का लोन कृषि से संबंधित बिजनेस शुरू करने के लिए ले सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार को किसानों, बैंक प्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक का मुख्य उदेश्य एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में जागरूकता फैलाना था, ताकि लोग इस स्कीम के बारे में जान सकें और लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर पाएं. दरअसल, केंद्र सरकार चाहती है कि प्रदेश के किसान  खेती करने के अलावा बिजनेस भी करें. इसके लिए उन्हें आर्थिक रूप से मदद की जाए. अगर वो बिजनेस करेंगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा बेहतर होगी.

अधिकतम 2 करोड़ तक लोन मिलेगा

दरअसल, केंद्र सरकार कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना चला रही है. इस योजना के तहत किसानों को कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, गोदाम और पैकेजिंग इकाई बनाने लिए करोड़ों रुपये का लोन मिलेगा. खास बात यह है कि योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र से 925 करोड़ रुपये स्वीकृत भी हो गए हैं. अगर किसान योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो केवल 6 प्रतिशत ब्याज दर पर उन्हें अधिकतम 2 करोड़ तक का ऋण मिल सकता है.

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यह योजना 31 मार्च 2026 तक चलेगी

जुलाई 2020 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत हुई थी. अब तक हिमाचल प्रदेश में इस योजना के तहत 324 आवेदकों ने  221 करोड़ रुपये के लोन के लिए अप्लाई किया है. लेकिन महज 67 करोड़ रुपये ही आवेदकों के बीच वितरित किए गए हैं. इस योजना के तहत हिमाचल को देश में सबसे कम 0.3 फीसदी ऋण राशि स्वीकृत हुई है. जबकि, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 18 फीसदी लोन की स्वीकृत की हुई है. इसके बाद महाराष्ट्र में 11, आंध्र प्रदेश में 8 और राजस्थान में 8 फीसदी लोन राशि स्वीकृत हुई है. खास बात यह है कि यह योजना 31 मार्च 2026 तक चलेगी.

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