MGNREGA कर्मचारियों को मिली नौकरी की गारंटी, नए कानून में भी सेवाएं रहेंगी सुरक्षित

केंद्र सरकार ने MGNREGA यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के सभी कर्मचारियों को भरोसा दिया है कि उनकी नौकरी नई कानून ‘विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025’ के लागू होने के बाद भी सुरक्षित रहेगी. इस कानून का नाम बहुत लंबा है इसलिए इसे हम VB–G Ram G Act 2025 कहेंगे.

मंत्री ने दिया ग्रामीणों को भरोसा

केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को देशभर के MGNREGA कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की. इस मीटिंग में लगभग दो लाख कर्मचारी 45,000 स्थानों से जुड़े हुए थे. मंत्री ने साफ कहा कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी इस नए कानून के लागू होने से खत्म नहीं होगी.

उन्होंने यह भी बताया कि MGNREGA में काम करने वाले कर्मचारी अब नए कानून के तहत भी काम करेंगे. उनका अनुभव और ग्रामीण इलाकों के लोगों से जुड़ाव सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

राज्य सरकारें करेंगी आसान ट्रांज़िशन

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे कर्मचारियों की सेवाओं को बिना किसी रुकावट के जारी रखें. केंद्र और राज्य मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि नए कानून के लागू होने के दौरान सभी काम सामान्य रूप से चलें.

मानदेय और प्रशासनिक खर्च में राहत

कर्मचारियों की पेमेंट यानी मानदेय में देरी के सवाल पर मंत्री ने बताया कि अब प्रशासनिक खर्च की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है. इसका मतलब है कि राज्य सरकारें अब कर्मचारियों को समय पर मानदेय देने में सक्षम होंगी. साथ ही, कर्मचारियों के काम की सुविधाओं, प्रशिक्षण और सपोर्ट सिस्टम में भी सुधार होगा.

नए कानून की खास बातें

VB–G Ram G Act 2025 के तहत अब हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन रोजगार मिलने की गारंटी होगी. पहले यह संख्या कम थी. नए कानून का मकसद ग्रामीण इलाकों में ज्यादा लोगों को रोजगार देना और उनकी आजीविका मजबूत करना है. यह कानून सभी लोगों के लिए समान अवसर देने और ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देगा.

कर्मचारियों का सकारात्मक रुख

मीटिंग में जुड़े MGNREGA कर्मचारियों ने सरकार के इस कदम की सराहना की. उन्होंने कहा कि अब उन्हें नौकरी और मानदेय को लेकर कोई चिंता नहीं है. सभी ने नए कानून के सफल कार्यान्वयन में पूरी मेहनत करने का वादा किया.

शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर भरोसा दिलाया कि MGNREGA कर्मचारियों की सेवाएं पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी. सरकार का यह कदम ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह मीटिंग कर्मचारियों के लिए विश्वास बढ़ाने वाला कदम रही और नए कानून को लागू करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी.

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