ओडिशा में बदलेगी खेती की तस्वीर! 3 साल में इतने लाख हेक्‍टेयर जमीन को मिलेगी सिंचाई की सुविधा

ओडिशा में बदलेगी खेती की तस्वीर! 3 साल में इतने लाख हेक्‍टेयर जमीन को मिलेगी सिंचाई की सुविधा

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ऐलान किया कि अगले तीन साल में राज्य की 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी. केओंझर में धान खरीदी शुरू करते हुए उन्होंने प्रति क्विंटल 800 रुपये इनपुट सब्सिडी को किसानों के लिए सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया.

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ओडिशा में बदलेगी खेती की तस्वीर! 3 साल में इतने लाख हेक्‍टेयर जमीन को मिलेगी सिंचाई की सुविधाओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी (फाइल फोटो)

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान करते हुए कहा है कि राज्य में अगले तीन वर्षों में 15 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाएगा. उन्होंने यह बात अपने गृह जिले क्‍योंझर (केंदुझर) में धान खरीदी प्रक्रिया के शुभारंभ के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कही. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसी दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

दो-तीन महीने में शुरू होगी सिंचाई परियोजना

मुख्यमंत्री माझी ने बताया कि केंदुझर जिले की बहुप्रतीक्षित कानपुर सिंचाई परियोजना को अगले दो से तीन महीनों के भीतर शुरू कर दिया जाएगा. इस परियोजना के शुरू होने से जिले के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और खेती की उत्पादकता में भी इजाफा होगा. उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसान मौसम पर निर्भरता से काफी हद तक मुक्त हो सकेंगे.

धान सब्सिडी को बताया बड़ी उपलब्धि

धान किसानों के लिए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति क्विंटल 800 रुपये की इनपुट सब्सिडी किसानों को दी जा रही है. यह राशि केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त है. सीएम माझी ने कहा कि इस फैसले से किसानों का मनोबल बढ़ा है और वे दोबारा पूरे भरोसे के साथ खेती की ओर लौटे हैं.

पुरानी बीजेडी सरकार पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने पिछली बीजद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले प्रति क्विंटल 100 रुपये बोनस की घोषणा तो की गई थी, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जो कहती है, उसे जमीन पर उतारती है. बीते वर्ष लगभग 20 लाख किसानों को करीब 7 हजार करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी गई थी और इस साल लाभार्थियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.

गैर धान फसलों पर ज्‍यादा राशि देने का विचार

धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि सभी अधिकारियों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फसल विविधीकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गैर धान फसलों के लिए अधिक प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है. 

उन्होंने किसानों से दलहन, तिलहन और मिलेट्स की खेती अपनाने की अपील की और बताया कि इन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बेहतर है. राज्य सरकार इन फसलों पर अतिरिक्त इनपुट सब्सिडी देने की योजना भी बना रही है. इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने केंदुझर शहर के प्रवेश द्वार पर आदिवासी नेता धरनीधर नायक की प्रतिमा का अनावरण भी किया. उन्होंने कहा कि धरनीधर नायक का योगदान आदिवासी समाज के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रहेगा. (पीटीआई)

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