Budget 2024: पांच राज्यों में लॉन्च होगा किसान क्रेडिट कार्ड, 1 करोड़ किसानों को सरकार ऐसे करेगी मदद

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद भवन में आम बजट 2024-25 पेश किया. इस बजट में उन्होंने कृषि के ऊपर जमकर पैसों की बारिश की. उन्होंने कृषि बजट को 1.25 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ रुपये कर दिया. इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांति आने की उम्मीद है. वहीं, इस बजट में 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की भी बात कही गई है. खास बात यह है कि सरकार ने इस बार खेती-किसानी पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया है. बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के उत्पादन में उत्पादकता और लचीलापन पर जोर देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है. इसके लिए अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में मदद की जाएगी.

उन्होंने कहा कि साथ ही किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए फसलों की नई किस्मों को जारी करने में मदद की जाएगी. उनकी माने तो दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि देश दाल और खाद्य तेल के उत्पादन में आत्म निर्भर बन सके. इससे महंगाई को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि सरकार दलहन व तिलहन के उत्पादन और मार्केटिंग को मजबूत करेगी, ताकि किसान अपने उत्पाद को आसानी से मार्केट में बेच सकें.

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मछली पालन को बढ़ावा

वहीं, कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा. इस बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि मछली पालन पर भी फोकस किया गया है. खास कर झींगा उत्पादन और निर्यात पर जोर दिया जाएगा. झींगा पालन और निर्यात के लिए नाबार्ड द्वारा फंडिंग भी दिया जाएगा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि 6 करोड़ किसानों के लिए जमीन रजिस्ट्री पर जोर दिया जाएगा. साथ ही देश के 400 जिलों में डिजिटल खरीफ फसलों का सर्वे किया जाएगा. खास कर दालों और ऑयल सीड्स विस्तार पर मिशन लॉन्च किए जाएंगे. जबकि, नेचुरल फार्मिंग के लिए 1 करोड़ किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा. इन किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा.

किसान क्रेडिट के फायदे

32 फसलों के लिए 109 वैराइटी लॉन्च की जाएगी. जबकि, एक्सपर्ट का कहना है कि 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होने से किसानों को काफी फायदा होगा. ऐसे किसान क्रेडिट कार्ड पर कुल 9 प्रतिशत दर पर किसानों को ब्याज मिलता है. लेकिन, इस योजना में 2 फीसदी की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है.

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