47 लाख किसानों को मिला 'अन्नदाता सुखीभव' का लाभ, खातों में पहुंचे 14,664 करोड़ रुपये

आंध्र प्रदेश सरकार ने 'अन्नदाता सुखीभव-पीएम किसान' योजना के तहत किसानों के खातों में ₹14,664 करोड़ से अधिक की राशि जमा की है. कृषि मंत्री के. अच्चन्नायडू ने विधानसभा में बताया कि इस योजना के जरिए 47 लाख किसानों को हर साल ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है. वहीं, राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए PHC, UPHC और विलेज हेल्थ क्लीनिकों के लिए नई इमारतों का निर्माण भी तेजी से कर रही है. विधानसभा सत्र में किसान कल्याण, स्वास्थ्य ढांचे और बुनियादी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.

आंध्र प्रदेश के किसानों को मिला 'अन्नदाता सुखीभव-पीएम किसान' योजना का लाभ

आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री के. अच्चन्नायडू ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने 'अन्नदाता सुखीभव-पीएम किसान' योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 14,500 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा किए हैं.

विधानसभा को संबोधित करते हुए, कृषि मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को दिए गए 14,664 करोड़ रुपये के फंड में राज्य सरकार का हिस्सा 8,903 करोड़ रुपये था, जबकि केंद्र का हिस्सा 5,761 करोड़ रुपये था.

47 लाख किसानों को आर्थिक मदद

'अन्नदाता सुखीभव-पीएम किसान' कल्याण योजना किसानों को हर साल 20,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से, TDP के नेतृत्व वाली NDA सरकार 47 लाख किसानों को आर्थिक मदद दे रही है.

बाद में, स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने बताया कि सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स (PHCs), अर्बन PHCs और विलेज हेल्थ क्लीनिक्स (VHCs) के लिए अपनी इमारतें बनाने का काम तेजी से कर रही है.

यादव ने कहा कि 1,231 PHCs में से 1,143 अपनी इमारतों से चल रहे हैं और नई मंजूर हुई 13 PHCs की इमारतें बनकर तैयार हो गई हैं.

इसी तरह, उन्होंने बताया कि जर्जर हालत वाली 140 PHCs में से 118 की इमारतें बनकर तैयार हो गई हैं, जबकि 22 का काम चल रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि अब PHCs में डॉक्टरों के सिर्फ 57 पद खाली हैं.

यादव ने बताया कि 560 UPHCs में से 175 सरकारी इमारतों से चल रहे हैं.

इसके अलावा, BC कल्याण मंत्री एस. सविता ने बताया कि गठबंधन सरकार ने पिछले दो सालों में अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं के तहत कापू कॉर्पोरेशन के ज़रिए 56.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 11,286 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया है.

इससे पहले, सड़क और भवन मंत्री BC जनार्दन रेड्डी ने कहा कि सरकार नए जिला कलेक्ट्रेट के डिजाइन की समीक्षा कर रही है.

विधानसभा को संबोधित करते हुए, R&B मंत्री ने कहा कि सरकार हाल ही में जारी PPP गाइडलाइंस के तहत इन प्रस्तावों की समीक्षा कर रही है.

रेड्डी ने कहा, "डिजाइन की समीक्षा के बाद सरकार इन कलेक्ट्रेट के निर्माण पर अंतिम फैसला लेगी." उन्होंने बताया कि पश्चिम गोदावरी जिले में भीमवरम कलेक्ट्रेट बनाने की योजना तैयार है.

अभी जिला प्रशासन भीमवरम के पास एक प्राइवेट बिल्डिंग से काम कर रहा है.

स्पीकर सी. अय्यन्नापात्रुडु ने सदन को बताया कि चार दिन के विधानसभा सत्र के दौरान 12 बिल पेश किए गए और वे सभी सर्वसम्मति से पास हो गए, जबकि सिर्फ एक बिल वापस लिया गया.

बाद में, उन्होंने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी.(PTI)

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