कर्नाटक के किसानों के लिए शिवराज का आश्वासन, फसल बीमा की बढ़ सकती है तारीख!

कर्नाटक के किसानों के लिए शिवराज का आश्वासन, फसल बीमा की बढ़ सकती है तारीख!

कर्नाटक में कम बारिश और सूखे जैसी स्थिति के बीच किसानों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ी है. राज्य के कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर PM फसल बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है.

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कर्नाटक के किसानों के लिए शिवराज का आश्वासन, फसल बीमा की बढ़ सकती है तारीख!पीएम फसल बीमा योजना

कर्नाटक में कम बारिश के कारण कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति बन गई है. इससे किसानों के सामने फसल और सिंचाई को लेकर परेशानी बढ़ रही है. अब केंद्र सरकार ने राज्य की इस स्थिति पर ध्यान देने का भरोसा दिया है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक के कृषि मंत्री पी.एम. नरेंद्र स्वामी को भरोसा दिया है कि वह सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य के सूखे से प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे. दरअसल, कर्नाटक के कृषि मंत्री पी.एम. नरेंद्र स्वामी ने दिल्ली जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में कम बारिश से पैदा हुई स्थिति, फसल बीमा योजना और किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई.

PMFBY की समय-सीमा बढ़ाने की मांग

बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ाने का मुद्दा भी उठाया गया. कृषि मंत्री स्वामी ने रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा अगस्त के अंत तक बढ़ाने का अनुरोध किया. उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र की जानकारी भी दी. मुख्यमंत्री ने भी फसल बीमा योजना में किसानों के रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह कर्नाटक का दौरा करेंगे और कम बारिश से किसानों के सामने पैदा हुई समस्याओं को समझने के साथ उनके समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

KRS जलाशय में पानी की कमी

कर्नाटक के कृषि मंत्री ने राज्य में पानी की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कृष्ण राजा सागर जलाशय में अभी करीब 109 फीट पानी है, जो किसानों के लिए एक फसल की जरूरत पूरी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पहले से विवाद रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था.

कृषि मंत्री के दौरे से मिलेगी किसानों को राहत!

कृषि मंत्री स्वामी ने कहा कि मौजूदा हालात में किसानों के लिए पानी छोड़ना आसान नहीं है. पानी की उपलब्धता को देखते हुए अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल बारिश ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है. राज्य सरकार का कहना है कि वह किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में है और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर रही है. आने वाले दिनों में केंद्रीय कृषि मंत्री का कर्नाटक दौरा किसानों के लिए राहत से जुड़े फैसलों के लिहाज से अहम माना जा रहा है. (PTI)

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