यूपी में लहसुन-प्याज की खेती पर 24 हजार रुपये की सब्सिडी, किसान ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

यूपी में लहसुन-प्याज की खेती पर 24 हजार रुपये की सब्सिडी, किसान ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

UP News: बाजार में लहसुन और प्याज की हमेशा अच्छी मांग बनी रहती है, जिससे किसानों को अतिरिक्त कमाई का मौका मिलेगा.निदेशक उद्यान भानु प्रकाश राम ने बताया कि इस योजना में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के किसानों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जा रहा है, ताकि उनकी खेती की लागत को कम किया जा सके.

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यूपी में लहसुन-प्याज की खेती पर 24 हजार रुपये की सब्सिडी, किसान ऐसे करें ऑनलाइन आवेदनएकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश का उद्यान विभाग किसानों को लहसुन और प्याज की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. इसी क्रम में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को लहसुन और प्याज की खेती करने पर 24 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. यह जानकारी निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश भानु प्रकाश राम ने किसान तक से बातचीत में दी.

इस पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन

निदेशक उद्यान भानु प्रकाश राम ने बताया कि यह योजना प्रदेश के सभी जिलों के अनुसूचित जाति के किसानों के लिए लागू है. जो भी किसान इस आर्थिक मदद को पाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए https://uphorticulture.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन मिलने के बाद उद्यान विभाग अपने स्तर पर नियम और मानकों के आधार पर सही किसानों का चुनाव करेगा. उद्यान विभाग के निदेशक के मुताबिक, इच्छुक अनुसूचित जाति के किसान तय प्रक्रिया के तहत अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूरी जानकारी

उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले वे योजना की पात्रता, खेती के लिए जरूरी जमीन का हिस्सा, बीज वितरण और अनुदान से जुड़ी शर्तों की पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें. इससे फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की गलती से बचा जा सकेगा. वहीं अगर किसी जिले में किसानों की संख्या अधिक होने पर लॉटरी सिस्टम से चुनाव किया जाएगा. 

किसानों को मिलेगा अतिरिक्त कमाई का मौका

दरअसल, बाजार में लहसुन और प्याज की हमेशा अच्छी मांग बनी रहती है, जिससे किसानों को अतिरिक्त कमाई का मौका मिलेगा. हालांकि, बीज और अन्य कृषि निवेश पर होने वाला खर्च कई बार किसानों के लिए चुनौती बनता है. निदेशक उद्यान भानु प्रकाश राम ने बताया कि इस योजना में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के किसानों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जा रहा है, ताकि उनकी खेती की लागत को कम किया जा सके.

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