Haryana: अब सरपंचों को पांच हजार और पंचों को 1600 रुपये मिलेगा मानदेय, नया आदेश एक अप्रैल से लागू

Haryana: अब सरपंचों को पांच हजार और पंचों को 1600 रुपये मिलेगा मानदेय, नया आदेश एक अप्रैल से लागू

वर्तमान में सरपंचों और पंचों को क्रमश: 3,000 रुपये और पंचों को 1,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है. सरपंचों और पंचों ने मुख्यमंत्री से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा किया है.

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Haryana: अब सरपंचों को पांच हजार और पंचों को 1600 रुपये मिलेगा मानदेय, नया आदेश एक अप्रैल से लागूहरियाणा में सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी

हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय बढ़ोतरी की है. नए आदेश के मुताबिक, अब सरपंचों को पांच हजार रुपये और पंचों को 1600 रुपए हर महीने मानदेय मिलेगा. सरकार ने इसके लिए लोगों से राय भी मांगी है. हरियाणा सरकार के मुताबिक, प्रदेश की आम जनता 14 जुलाई तक आपत्ति और सुझाव दर्ज करवा सकते हैं. सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि सरपंचों और पंचों की बढ़ी हुई दरें एक अप्रैल, 2023 से लागू होंगी. 

मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की तरफ से नोटिस दिया गया है. नोटिस में कहा गया है कि अधिसूचना के गैजेट में प्रकाशन की तारीख से सात दिन की अवधि (14 जुलाई, 2023) तक विकास और पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इन नियमों के प्रारूप के संबंध में सुझाव या आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं. सात दिनों की अवधि की समाप्ति पर या इसके बाद सरकार नियमों के प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हो, विचार करेगी.

क्या है सरकार का आदेश?

वर्तमान में सरपंचों और पंचों को क्रमश: 3,000 रुपये और पंचों को 1,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है. सरपंचों और पंचों ने मुख्यमंत्री से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की मांग थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरा किया है. सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा परीक्षा कराधान तथा संकर्म नियम 1995 में संशोधन किया है. ये नियम हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा-परीक्षा कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम, 2023 कहे जाएंगे.

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सरकारी अधिसूचना जारी

मानदेय बढ़ाये जाने को लेकर हरियाणा के सरपंच और पंच बहुत पहले से मांग कर रहे थे. इसके लिए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मांग की गई थी. इस मांग को मानते हुए मुख्यमंत्री ने 15 मार्च को मानदेय बढा़ने का फैसला किया था. मुख्यमंत्री ने एक अप्रैल से मानदेय बढ़ाने की बात कही थी. अब इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. प्रदेश के सरपंचों और पंचों को एक अप्रैल से जोड़कर मानदेय दिया जाएगा.

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इस फैसले के बारे में प्रदेश के विकास एवं पंचायत विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. चूंकि एक अप्रैल से मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, इसलिए सरपंचों और पंचों को अगले मानदेय के साथ एरियर भी दिया जाएगा. अभी तक सरपंचों को तीन हजार रुपये और पंचों को एक हजार रुपये मिलते थे जिसे बढ़ाकर क्रमशः पांच हजार और 1600 रुपये किए गए हैं.

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