बिहार में 23 जून से कृषि महाअभियान, 60 लाख किसानों को मिलेगा 1.20 लाख करोड़ का लोन

23 जून से बिहार सरकार एक ऐसे महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिससे सरकार को उम्मीद है कि बिहार के लघु और सीमांत किसानों को बैंकों से लोन मिलने में आसानी होगी. किसानों की लोन सुविधा बढ़ाने के लिए बिहार सरकार पूरे राज्य में कृषि महाअभियान शुरू करने जा रही है. वहीं, इस महाअभियान के तहत राज्य के करीब 60 लाख किसानों को 1.20 लाख करोड़ रुपये कृषि लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि इस महाअभियान का उद्देश्य राज्य के सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ना और कृषि एवं कृषि-संबद्ध गतिविधियों के लिए आसान लोन उपलब्ध कराना है.

बता दें कि वर्तमान में केसीसी (KCC) के अंतर्गत किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है. समय पर लोन अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है, जिसमें 3 प्रतिशत भारत सरकार और 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान बिहार सरकार की ओर से दिया जाता है, जिससे किसानों के लिए लोन की लागत काफी कम हो जाती है.

केसीसी का लाभ लेना होगा आसान

सरकार अब डिजिटल माध्यमों के जरिए लोन वितरण प्रक्रिया को आसान और सरल बनाने के लिए जन समर्थ पोर्टल को एग्री स्टैक और ई-केसीसी प्लेटफॉर्म से जोड़ने का निर्णय लिया है. इसके माध्यम से किसानों की भूमि संबंधी जानकारी खुद उपलब्ध हो सकेगी और लोन मंजूरी और वितरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी. साथ ही, वे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आवेदन करें, आवेदन की प्रोसेसिंग निर्बाध रूप से किया जा सकेगा.

किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार

विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक लगभग 55 लाख किसानों को एग्री स्टैक से जोड़ा गया है. डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र के लगभग 20 लाख लाभार्थियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा चुका है. इन आंकड़ों का उपयोग करते हुए पात्र किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को अभियान मोड में केसीसी से जोड़ा जाएगा.

सहयोग शिविर में लग रहे हैं केसीसी कैंप

विकास आयुक्त ने बताया कि इस अभियान के दौरान राज्य भर में 15 दिनों तक लगने वाले सहयोग शिविरों में भी केसीसी को लेकर विशेष कैंप लगाए जाएंगे. इन शिविरों में किसानों से मिले आवेदनों को जन समर्थ पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा. इस पहल के लिए बैंकों ने अपनी सहमति दे दी है.

समीक्षा बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि क्षेत्र में लोन वितरण की प्रगति का भी आकलन किया गया, जहां राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड (फसल) के अंतर्गत 13.24 लाख खातों में 16,500 करोड़ रुपये का लोन बांटा गया है और कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित वार्षिक साख योजना के विरुद्ध 76,193.87 करोड़ रुपये का लोन बांटा जा चुका है.