Cooperative विभाग की पहलः बिहार में सीएससी के जरिए ग्रामीण सशक्तिकरण, गांव-गांव पहुंचेगी डिजिटल सेवा

Bihar Cooperative: बिहार सहकारिता विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ पहुंचा रहा है. विभाग की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लोगों को पैक्स सदस्यों द्वारा पहुंचाया जाता रहा है जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कई तरह की सुविधाओं का लाभ पंचायत स्तर पर दिया जा रहा है. अभी तक से राज्य में क्रियाशील सीएससी द्वारा करीब 4.5 करोड़ से अधिक का व्यवसाय किया चुका है जिसको लेकर विभाग के मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है.  इन सीईसी सेंटरों के जरिए गांव-गांव में लोगों की जिंदगी आसान हो रही है और उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं. 

राज्य के इन जिलों का सीएससी आईडी क्रियाशील 

निबंधक सहयोग समिति के इनायत खान ने सभी जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारियों, सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जिला प्रबंधकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पैक्सों में सीएससी की स्थापना को लेकर समीक्षा बैठक की जहां, शेखपुरा, कैमूर, मधेपुरा, सुपौल आदि जिलों में 90 परसेंट से अधिक पैक्सों में सीएससी (सीएससी) आईडी क्रियाशील की जा चुकी है. 

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वहीं, मुंगेर, बक्सर, गोपालगंज, औरंगाबाद और लखीसराय जिले की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर निबंधक सहयोग समितियां ने सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी समितियों में कॉमन सर्विस सेंटर की सेवा देने के लिए पैक्सों को क्रियाशील बनाया जाए. वहीं, जिन पैक्सों में अबतक सीएससी सेंटर क्रियाशील नहीं हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द शुरू किया जाए.

राज्य के  4,316 सीएससी सक्रिय 

सहकारिता विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार राज्य में प्रथम चरण में 4,477 पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है. वहीं, अब  तक राज्य के 5,987 पैक्सों की सीएससी आईडी बनाई जा चुकी है, जिसमें से 4,316 पैक्स क्रियाशील हैं. इसके साथ ही पैक्स में क्रियाशील कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से अभी तक करीब 4.5 करोड़ से अधिक का व्यवसाय कर चुका है. वहीं, प्रदेश में करीब 6,382के आसपास पैक्सों की संख्या है.

सीएससी द्वारा ग्रामीणों को मिलेगी यह सुविधा 

सहकारिता विभाग द्वारा पैक्सों में सीएससी स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और किसानों को सरकारी योजना का लाभ सीधे उनके गांव में उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत पैक्स ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग, बीमा आधार नामांकन, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं, कृषि उपादान, पैन कार्ड, आईआरसीटीसी, रेल, बस, हवाई टिकट बुकिंग, आरटीपीएस पर उपलब्ध सेवाओं जैसी 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे.

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