गोकुल डेयरी विवाद: 'मैं संस्‍था के साथ...', CM फडणवीस बोले- कब्जा करना होता तो पहले ही कर लेते

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गोकुल डेयरी के चेयरमैन चुनाव को लेकर जारी विवाद पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार का इरादा संस्था पर कब्जा करने का होता तो चुनाव के तुरंत बाद ही ऐसा कर लिया जाता. सरकार के पास पहले से ही निदेशकों की नियुक्ति कर संस्था का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का पर्याप्त समय था. फडणवीस ने साफ किया कि वह किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में नहीं, बल्कि गोकुल सहकारी संस्था के साथ खड़े हैं.

चार निदेशकों की नियुक्ति पर विवाद

कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी गोकुल डेयरी के 25 सदस्यीय नवनिर्वाचित निदेशक मंडल में पिछले महीने कांग्रेस विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने 13 सीटें जीती थीं. वहीं, महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं. इस तरह सतेज पाटिल के खेमे को मामूली बहुमत हासिल हुआ था.

इसके बाद भाजपा नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने पिछले सप्ताह अध्यादेश लाकर चार अतिरिक्त निदेशकों को मनोनीत कर दिया. इन चारों को मतदान का अधिकार भी दिया गया. सरकार के इस फैसले से चेयरमैन चुनाव का गणित बदल गया और विपक्ष ने इसे सहकारी संस्था पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश बताया.

'कोरम पूरा नहीं होने पर सरकार ने उठाया कदम'

फडणवीस ने कहा कि गोकुल के निदेशक मंडल में एक पक्ष के पास 13 और दूसरे पक्ष के पास 12 सदस्य थे. चेयरमैन चुनाव के लिए 14 सदस्यों का कोरम जरूरी था. ऐसे में दोनों में से कोई भी पक्ष अपने दम पर कोरम पूरा नहीं कर सकता था. सरकार ने चार सदस्यों की नियुक्ति तब की, जब यह स्पष्ट हो गया कि मौजूदा बोर्ड के लिए जरूरी कोरम पूरा करना संभव नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी व्यक्ति को चेयरमैन बनाना या संस्था पर नियंत्रण करना नहीं है. उनका समर्थन गोकुल संस्था के लिए है, किसी खास उम्मीदवार के लिए नहीं.

हाईकोर्ट ने मतदान की अनुमति दी

चार मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. सोमवार को अदालत की औरंगाबाद पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने चारों मनोनीत सदस्यों को 10 नवंबर को होने वाले चेयरमैन चुनाव में मतदान करने की अनुमति दी, लेकिन उनके वोट अलग मतपेटी में रखने का निर्देश दिया. अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को लेकर दायर याचिका पर अंतिम फैसला अभी बाकी है. सीएम फडणवीस ने भी कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अदालत के निर्देशों का पालन किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने पहले इस विवाद को बातचीत से सुलझाने का सुझाव दिया था. इसके लिए कांग्रेस विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल, एनसीपी मंत्री हसन मुशरिफ और जनसुराज्य पार्टी के विनय कोरे के बीच सहमति बनाने की बात कही गई थी. कानूनी संशोधन के बाद भी उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए भेजने की पेशकश की थी.

सीएम फडणवीस ने कहा कि अब इस मामले को राजनीतिक रूप दे दिया गया है. उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से भी इस मुद्दे में रुचि लिए जाने का जिक्र किया और कहा कि करीब 5,000 मतदाताओं वाली सहकारी संस्था का मामला राजनीतिक विवाद बन गया है.

मनोनीत सदस्यों की योग्यता पर भी दी सफाई

चारों मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति का बचाव करते हुए फडणवीस ने कहा कि सभी को सहकारी क्षेत्र में काम करने का अनुभव है. उनकी योग्यताओं को सहकारी समितियों के उप निबंधक ने प्रमाणित किया है.

एक सदस्य के स्त्री रोग विशेषज्ञ होने पर उठे सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी व्यक्ति का पेशा उसे सहकारी क्षेत्र में काम करने से अयोग्य नहीं बनाता. उन्होंने कहा कि केवल डेयरी कारोबार ही नहीं, पूरा सहकारी क्षेत्र महत्वपूर्ण है.

कोल्हापुर में विपक्ष और दुग्ध उत्पादकों का विरोध

सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी नेताओं और दुग्ध उत्पादकों ने कोल्हापुर में प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने चार मनोनीत निदेशकों को मतदान का अधिकार देने के फैसले को सहकारी लोकतंत्र पर हमला बताया.

गोकुल डेयरी का सालाना कारोबार 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है. इसी वजह से चेयरमैन चुनाव में बहुमत और चार मनोनीत निदेशकों के वोट का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति और सहकारी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. (पीटीआई)