गोकुल डेयरी में सत्ता की लड़ाई तेज! सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल डेयरी सहकारी संस्था को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले के खिलाफ सोमवार को बड़ी संख्या में डेयरी किसान और विपक्षी नेता सड़कों पर उतर आए, जिसमें गोकुल डेयरी के बोर्ड में सरकार की ओर से नियुक्त चार निदेशकों को वोट देने का अधिकार दिया गया है. प्रदर्शनकारी किसानों ने अपने मवेशियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला और सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की. किसानों और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस फैसले से सहकारी संस्था में चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार कमजोर होगा और सत्ताधारी गठबंधन को फायदा मिलेगा.

सरकार के फैसले से बदल गया सत्ता का गणित

दरअसल, महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले सप्ताह एक बड़ा फैसला लिया था. इसके तहत 500 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना कारोबार वाली सहकारी संस्थाओं में सरकार की ओर से पांच नामित सदस्यों की नियुक्ति की जा सकेगी. इनमें से चार सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठकों में वोट देने का अधिकार भी मिलेगा. हालांकि, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को इस फैसले से बाहर रखा गया है. इस फैसले का असर कोल्हापुर की मशहूर गोकुल डेयरी पर भी पड़ रहा है. सरकार के इस फैसले से डेयरी के 25 सदस्यीय बोर्ड में सत्ताधारी महायुति गठबंधन की ताकत 12 से बढ़कर 16 हो सकती है. इसी को लेकर विपक्ष और डेयरी किसान विरोध कर रहे हैं.

चुनाव में विपक्षी पैनल ने जीती थीं 13 सीटें

गोकुल डेयरी के चुनाव में कांग्रेस नेता और एमएलसी सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी अघाड़ी ने 25 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की थी. वहीं, महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं. 19 अक्टूबर को हुए इस चुनाव में विपक्षी पैनल की जीत को सत्ताधारी गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना गया था. अब सरकार के नए फैसले से बोर्ड में वोटिंग का गणित बदलने की आशंका है. इसी वजह से विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है.

मवेशियों के साथ सड़कों पर उतरे किसान

सोमवार को राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी अघाड़ी के नेतृत्व में कोल्हापुर के किसानों ने विरोध मार्च निकाला. इस दौरान कई किसान अपने मवेशियों को भी साथ लेकर पहुंचे. प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं, सांसदों, स्थानीय वकीलों और डेयरी किसानों ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए और सरकार के फैसले के खिलाफ बैनर लेकर नारेबाजी की. वकीलों का कहना है कि वे सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस आंदोलन में शामिल हुए हैं.

कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके जताया विरोध

कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोल्हापुर में गोकुल से जुड़े दूध उत्पादक BJP सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं. महाराष्ट्र की BJP सरकार साजिशन गोकुल दूध संघ पर कब्जा करना चाहती है. गोकुल दूध संघ के चुनाव में BJP को हार मिली थी. कांग्रेस के पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीती थीं, BJP के पैनल को 12 सीटें मिलीं. इस हार से हताश होकर BJP सरकार ने नियम ही बदल दिए. सरकार ने 4 डायरेक्टर को वोटिंग का अधिकार दे दिया - जिससे BJP की 12 सीट को 16 किया जा सके. ये चुनाव चोरी है, जनादेश की चोरी है. महाराष्ट्र के किसान BJP को माफ नहीं करेंगे.

बॉम्बे हाई कोर्ट में भी पहुंचा मामला

सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी अघाड़ी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. संगठन ने अध्यादेश को रद्द करने की मांग की है. कोल्हापुर बेंच में छुट्टी होने के कारण मामले की सुनवाई छत्रपति संभाजीनगर बेंच में तय की गई है. विरोध मार्च से पहले एमएलसी सतेज पाटिल, सांसद विशाल पाटिल, धैर्यशील मोहिते-पाटिल और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रमुख राजू शेट्टी ने सतेज पाटिल के अजिंक्यतारा कार्यालय में बैठक की. इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई. प्रदर्शन को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट और मार्च के पूरे रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. फिलहाल गोकुल डेयरी में निदेशकों के वोटिंग अधिकार को लेकर राजनीतिक विवाद और किसानों का विरोध जारी है. (राहुल गायकवाड़ की रिपोर्ट)