कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे की मांग, सूखे की मार झेल रहे कर्नाटक के लिए जारी हो 18,171 करोड़ रुपये

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को केंद्र सरकार से गंभीर सूखे की मार झेल रहे कर्नाटक के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 18,171 करोड़ रुपये जारी करने की मांग उठाई. शून्यकाल के दौरान सदन में यह मामला उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक 123 वर्षों में सबसे गंभीर सूखे से जूझ रहा है और फसलों को 35,162 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है. उनके मुताबिक फसलों को 40 से 90 फीसदी तक नुकसान हुआ है. खरगे ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ से 18,171 करोड़ रुपये मांगे हैं.

कांग्रेस नेता ने कहा, यह वित्तीय सहायता इनपुट सब्सिडी, मुफ्त राहत देने और कम बारिश (कर्नाटक में) के कारण अन्य तत्काल विकास उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया कि अलग-अलग बांधों में जल स्तर चिंताजनक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गया है और आने वाले दिनों में पीने के पानी की कमी भी हो सकती है.

मल्लिकार्जुन ने बीजेपी पर लगाए आरोप 

खरगे ने चेन्नई सहित तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति के बारे में भी बात की. उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि उन्होंने "चुनाव जीत लिया है. इस बीच, कांग्रेस की अमी याज्ञिक ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया और मांग की कि संबंधित सभी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा का किसी देश के विकास और उसकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा हानिकारक प्रभाव पड़ता है.

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राजीव शुक्ला ने क्या कहा?

राज्यसभा बीजेपी सदस्य अशोक बाजपेयी ने ऑन-ड्यूटी डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि देश में लगभग 25 लाख डॉक्टर हैं जो अभूतपूर्व काम करते हैं. उन्होंने कोविड महामारी के दौरान डॉक्टरों के काम का हवाला दिया. उन्होंने सुझाव दिया कि हालांकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, फिर भी इसके लिए केंद्र एक मॉडल कानून ला सकता है. डॉक्टरों की मदद के लिए चिकित्सा न्यायाधिकरण स्थापित कर सकता है. 
कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा का मुद्दा उठाया और इस मामले से निपटने के लिए न्यायिक सुधार की मांग की. उनकी पार्टी के सहयोगी इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सरकार को ट्रेनों में सुविधाएं बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए.

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