तेलंगाना में 15 अगस्त को शुरू होगी रायतू बीमा स्कीम, 48 लाख किसानों को मिलेगा फायदा

तेलंगाना के किसानों को राज्य सरकार की तरफ से 15 अगस्त को नई सौगात मिलने वाली है. 15 अगस्त को तेलंगाना में रायतू बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी. राज्य में सफलतापूर्वक इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. राज्य में शुरू हो रही इस योजना का लाभ राज्य के 48 लाख किसानों मिलेगा. फिलहाल इस योजना से जुड़ने के लिए राज्य में पात्र किसानों की संख्या 47.87 लाख है. इस संख्या में और 2.74 लाख अतिरिक्त किसानों को जोड़ा जाएगा. वे किसान भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे. राज्य में इस योजना की शुरुआत होने से किसानों को काफी लाभ होगा. 

राज्य के किसानों को बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए पिछली बीआरएस सरकार ने बीमा एजेंसी के तौर पर एलआईसी को चुना था. साथ ही प्रीमियम के तौर पर 3,600 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. हालांकि रेवंत रेड्डी की अगुवाई में चल रही वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि प्रीमियम के तौर पर बीमा एजेंसी को कितने रुपये का भुगतान किया जाएगा. इस बीमा योजना के तहत अगर किसी किसान की अचानक मौत हो जाती है तो मृतक किसान के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा भी दिया जाएगा. इससे किसान के परिजनों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

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तैयार है पात्र किसानों की लिस्ट

योजना के तहत पात्र किसानों की सूची तैयार कर ली गई है. अधिकारियों ने कहा कि 20 जुलाई तक किसानों की अपडेटेड सूची की जांच कर ली गई है. इस नई लिस्ट से उन किसानों का नाम हटा दिया गया है जिन्होंने 60 साल की आयु पूरी कर ली है. इसके साथ ही कृषि विभाग ने 28 जून तक जारी किए गए 3.22 लाख नए पट्टादार पासबुक की पहचान की है. पट्टादार पासबुक धारण करने वाले किसानों की संख्या 75 लाख है. बता दें कि रायतू बीमा स्कीम के तहत राज्य सरकार ने पात्र किसानों की उम्र तय की है. उनके अनुसार 18 साल से लेकर 59 साल तक के किसान इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे.  

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9 अगस्त तक लिए गए आवेदन 

योजना के तहत राज्य के किसानों को आवेदन देने के लिए राज्य सरकार ने इस साल 9 अगस्त तक का समय दिया था. 9 अगस्त तक पात्र किसानों की पहचान की गई थी. जिन किसानों के पास पट्टादार पासबुक हैं उनमें से सिर्फ 2.3 लाख किसानों ने ही आवेदन दिया था. बता दें कि इससे पहले इस योजना की पात्रता रखने के बावजूद 7.7 लाख किसानों ने स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं किया था. योजना से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा दोबारा आवेदन की अनुमति दिए जाने के बाद भी सिर्फ 73 हजार किसानों ने आवेदन दिया था.