तेलंगाना में राज्य सरकार की तरफ से दो लाख रुपये तक की ऋण माफी की घोषणा किए जाने के बाद जहां एक तरफ तेलंगाना के किसान राहत महसूस कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अब पंजाब में भी एक बार फिर से ऋण माफी की मांग तेज हो गई है. पंजाब के किसानों ने तेलंगाना सरकार के ऋण माफी के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार से कृषि ऋण को माफ करने की मांग दोहराई है. तेलंगाना सरकार का दावा है कि इस राज्य में कृषि ऋण माफी योजना का लाभ लगभग 47 लाख किसानों को मिलेगा. हालांकि यह भी कहा गया है कि कृषि ऋण माफी योजना किसानों को स्थायी राहत नहीं देती है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंढेर ने तेलंगाना सरकार के ऋण माफी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हम केंद्र और पंजाब सरकार से पंजाब के किसानों के लिए ऋण माफी करने का आग्रह करते हैं. कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 2018 में किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा की थी. लेकिन इस दौरान सिर्फ 5.63 लाख किसानों के 4,610 करोड़ रुपये ही माफ हो सके. अन्य किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया. किसान नेता ने कहा कि हम केंद्र सरकार से ऋण माफी की घोषणा करने का आग्रह करते हैं क्योंकि पीएम किसान योजना के तहत प्रतिवर्ष सिर्फ 6000 रुपये मिलते हैं जो कर्ज के संकट से जूझ रहे किसानों के लिए काफी नहीं है.
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गौरतलब है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए बड़ी ऋणमाफी की घोषणा की है. सीएम रेवंत रेड्डी की कैबिनेट ने 31,000 करोड़ रुपये का कृषि लोन माफ करने का फैसला किया है. इससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा फायदा होगा. कहा जा रहा है कि प्रदेश के किसानों के 2 लाख रुपये तक के लोन माफ किए जाएंगे. यानी जिन किसानों ने 2 लाख रुपये या इससे कम कृषि लोन लिया है अब उन्हें बैंक को ब्याज सहित नहीं लौटाना पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 15 अगस्त की समय सीमा से पहले एक बार में ही कृषि लोन चुका देगी. इस फैसले से राज्य के 47 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है.
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इधर झारखंड में भी राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को राहत देते हुए दो लाख रुपये तक के ऋण माफी की घोषणा की ही. इससे पहले राज्य में 50 हजार रुपये तक का लोन माफ किया जा रहा था. फिर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं. राज्य में हो रही इस लोन माफी का फायदा लगभग दो किसानों को मिलेगा. राज्य के करीब 4 लाख 73 हजार से ज्यादा किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ किए जा चुके हैं. इस मद में सरकार द्वारा 1900 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बैंकों को दी गई है. बता दें कि 2021-22 में सरकार ने किसानों को राहत देने के मकसद से 50 हजार रुपये तक की राशि के कर्ज को माफ करने की घोषणा की थी.
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