पश्चिम बंगाल के बर्दमान में 50 रुपये किलो बिक रहा आलू, कीमतें रोकने में जुटे अधिकारी

देश में सब्जियों की बढ़ती कीमतों के बीच आलू की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. पश्चिम बंगाल के बर्दमान जिले में आलू की कीमत 50 रुपये प्रति किलो तक हो गई है. जिले में आलू की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं. इस बीच कीमतों में किसी प्रकार की कमी नहीं होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है. उन्हें महंगा आलू खरीदना पड़ रहा है. बाजार में आलू के दाम में कमी लाने के लिए उसकी आवक को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. इसी के तहत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जिले के कोल्ड स्टोर का निरीक्षण किया और आलू के स्टॉक की जांच की. 

स्टॉक का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के स्टोरेज के मालिकों को चेतावनी दी है कि प्रति दिन 40 पैकेट आलू कोल्ड स्टोरेज से निकालकर सरकार को बेचें. वरना उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं कोल्ड स्टोरेज अथॉरिटी ने कहा कि फ्रीजर में जो आलू रखा हुआ है वो किसानों का आलू है. उन्हें इस आलू को बेचने या बाहर ले जाने का अधिकार नहीं है. इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के 101 कोल्ड स्टोरेज में 633967.65 मीट्रिक टन आलू स्टोर है. वहां से 309561.62 मीट्रिक टन आलू को प्रशासन ने बाजार में बेचने के लिए रिलीज किया. इस आलू को पश्चिमी बर्दमान और मुर्शिदाबाद में भी भेजा जाएगा.

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आलू की आपूर्ति करने के निर्देश

बता दें कि जिले में आलू की सप्लाई दूसरे राज्यों में किए जाने के लिए खिलाफ कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने हड़ताल कर दी थी. हालांकि राज्यव्यापी प्रगतिशील आलू व्यापारी समिति और कोल्ड स्टोरेज मालिकों की हड़ताल खत्म हो गई है. लेकिन बाजार में आलू की कमी के कारण इसकी कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो गई. इससे पहले आलू की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सचिव ने पहले ही आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि बाजार में आलू की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसकी आवक को बढ़ाया जाए. आलू की मांग को बढ़ाने के लिए इसकी आपूर्ति को बढ़ाया जाएगा. इसके बाद भी जब बाजार में आलू की कीमतें कम नहीं हुईं तो अधिकारियों ने कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया.

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स्टोरेज मालिकों का तर्क

स्टॉक की जांच करने के बाद अधिकारियों ने कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालने का आदेश दिया. कोल्ड स्टोरेज के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें निर्देश दिया गया है कि लगभग 40-40 बोरी सरकार को बेचना है. पर कोल्ड स्टोरेज के मालिक और आलू व्यापार समिति का कहना है कि स्टोर में रखा हुआ आलू किसान का है. उन्हें इस आलू को बेचने या निकालने का अधिकार नहीं है. इसके कारण सरकारी अधिकारी और आलू व्यापारियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. इसका नुकसान सीधे तौर पर ग्राहकों को हो रहा है. उन्हें महंगा आलू खरीदना पड़ रहा है.