PM Kisan Samman Nidhi : चुनाव से पहले महिला किसानों के लिए दोगुनी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि

PM Kisan Samman के तहत मोदी सरकार Small & Marginal Farmers यानी लघु एवं सीमांत किसानों काे 2000 रुपये की 3 किस्तों में कुल 6 हजार रुपये सालाना देती है. सरकार ने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 01 फरवरी को अंतरिम बजट में इस योजना काे लागू करने का प्रावधान किया था. इसके तहत छोटे किसानों को फसल लागत में सहायता देने के लिए सरकार रबी, खरीफ और जायद सीजन के पहले 2 हजार रुपये DBT के माध्यम से दिए जाते है. हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के Assembly Election में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसान कल्याण से जुड़े भाजपा के चुनावी वादों पर जनता ने भरोसा जताते हुए पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई. इसमें भाजपा को एमपी के चुनाव में महिलाओं का भारी समर्थन दिलाने में लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता से सबक लेकर अब केंद्र की भाजपा सरकार भी देश की महिला किसानों का एकमुश्त समर्थन पाने के लिए उनकी सम्मान निधि को दोगुना करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

बजट में हो सकता है ऐलान

कृष‍ि मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो पीएम किसान सम्मान योजना को नए कलेवर में लागू करने की तैयारी चल रही है. इसमें बड़े ऐलान के तहत महिला किसानों की सम्मान निधि को सालाना 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया जा सकता है. इसकी घोषणा आगामी एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में की जा सकती है.

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पड़ेगा 12 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश की 1.40 अरब आबादी में किसानों की संख्या लगभग 26 करोड़ है. सरकार का मानना है कि यह महज किसानों की संख्या मात्र नहीं है, बल्कि किसानों से जुड़े परिवार के लिहाज से अगर देखा जाए तो देश में 26 करोड़ किसान परिवार हैं. सामान्य तौर पर माना जाता है कि एक परिवार में कम से कम 3 या 4 लोग होते हैं. इस प्रकार भाजपा सरकार सिर्फ किसानों को लक्षित करके बड़े मतदाता वर्ग को प्रभावित कर सकती है.

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सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि 26 करोड़ किसान परिवारों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 60 प्रतिशत है. इनमें से मात्र 13 प्रतिशत महिला किसानों के नाम पर खेती की जमीन है. अर्थात महज 13 फीसदी महिला किसान ही Land Holding रखती हैं. एक अनुमान के मुताबिक अगर महिला किसानों की सम्मान निधि दोगुनी की जाती है तो केंद्र सरकार के खजाने पर 12 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. जबकि केंद्र सरकार का कुल अनुमानित बजट लगभग 550 अरब डॉलर होता है. इस लिहाज से 12 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बजट की सेहत काे ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा.