प्याज की कीमतें एक बार फिर ऊंचाई छू रही है. इस समय त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही हर साल प्याज की कीमतों में तेजी देखी जाती है. प्याज की खुदरा कीमतों की बात करें तो इस समय शहरी इलाकों के बाजारों में प्याज 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है. प्याज की बढ़ती कीमतों का बोझ आम जनता पर नहीं पड़े इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी तैयारी की गई है. प्याज की बढ़ती कीमतों से जनता को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार 5 सितंबर से 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेचेने जा रही है. ग्राहक 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज खरीद पाएंगे.
आम जनता को सस्ता प्याज उपलब्ध कराने के तहत आज केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी एनसीसीएफ और नेफेड की गाड़ियों को हरी झंडी झंडी दिखाएंगे. इन मोबाइल वैन और एनसीसीएफ की खुदरा दुकानों से सस्ती दरों पर प्याज की बिक्री की जाएगी. राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर कुल 38 जगहों पर सस्ते दरों में प्याज की बिक्री की जाएगी. मोबाइल वैन के जरिए कृषि भवन, एनसीयूआई कॉम्पलेक्स, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन और नोएडा के कुछ हिस्सों में रियायती दरों पर प्याज बेचा जाएगा.
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सरकार द्वारा खुद प्याज की बिक्री किए जाने का उद्देश्य इसकी स्थानीय आपूर्ति में सुधार करना है और कीमतों को नियंत्रित करना है. इस समय दिल्ली में प्याज 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है. हालांकि एनएसीसीएफ के पास मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों से सीधे खरीदे गए प्याज का बफर स्टॉक है. आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए एनसीसीएफ उसी प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा. एनसीसीफ का कहना है किसानों से सीधे संपर्क करके और उनसे सस्ती दरों पर प्याज की पेशकश करके उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. ताकि कीमतों के उतार चढ़ाव का असर उनपर नहीं हो.
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बता दें कि पिछले साल भी सरकार ने प्याज की कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए सार्वजनिक वितरण संगठनों का इस्तेमाल करते हुए रिहायशी इलाकों में सस्ते दरों पर प्याज की बिक्री की थी और सीधे जनता को प्याज मुहैया कराया था. इसी तरह आज से सार्वजनिक वितरण संगठनों द्वारा सरकार सीधे जनता के बीच जन वितरण प्रणाली के तहत 35 प्रति किलो के दर से प्याज मुहैया करवाएगी. यह गाड़ियां देश के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग शहरों में सीधे रिहायशी इलाकों के बीच खड़ी होंगी. हालांकि एक बार में एक उपभोक्ता तय मात्रा से अधिक प्याज नहीं खरीद पाएंगे.
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