आंदोलन की तैयारी में किसानमध्य प्रदेश के किसान लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर काफी नाराज हैं. दरअसल, किसानों के एक संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उज्जैन के सिंहस्थ (कुंभ) मेले वाले इलाके में लैंड पूलिंग स्कीम को खत्म करने का लिखित आदेश जारी नहीं करती है, तो 26 दिसंबर से नया आंदोलन शुरू किया जाएगा. बता दें कि 'सिंहस्थ' उज्जैन में हर 12 साल में होने वाला एक बड़ा हिंदू धार्मिक आयोजन है, जिसमें भारत और विदेश के लाखों श्रद्धालु आते हैं. वहीं, अगला सिंहस्थ 2028 में मंदिरों के शहर में आयोजित किया जाएगा.
इसे देखते हुए सरकार ने स्थायी निर्माण के लिए किसानों की जमीन हासिल करने की नीति शुरू की थी. पहले सिंहस्थ आयोजन के लिए किसानों से पांच से छह महीने के लिए जमीन ली जाती थी. लेकिन किसानों ने आरोप लगाया था कि सरकार स्थायी और कमर्शियल निर्माण के नाम पर "लैंड पूलिंग नीति" लागू करके सिंहस्थ इलाके में उनकी जमीन छीन रही है.
किसानों ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार तय समय में कोई ठोस फैसला नहीं लेती है, तो 18 नवंबर से हजारों किसान उज्जैन में डेरा डालेंगे और जब तक यह योजना रद्द नहीं हो जाती, तब तक अपना विरोध जारी रखेंगे.
17 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय किसान संघ (BKS), बीजेपी के पदाधिकारियों, उज्जैन के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ बातचीत के बाद, किसानों द्वारा जोरदार विरोध की जा रही 'सिंहस्थ लैंड पूलिंग' नीति को रद्द करने की घोषणा की थी. लेकिन राज्य सरकार ने बाद में इसे रद्द करने के बजाय नीति में संशोधन किया.
इससे नाराज होकर BKS के बैनर तले किसानों ने रविवार को एक बैठक की. बैठक में शामिल लोगों का मानना था कि राज्य सरकार ने किसानों और भारतीय किसान संघ के साथ "धोखा" किया है और अपने वादों से मुकर गई है. BKS के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह अंजना ने रविवार को बताया. उन्होंने कहा कि BKS 26 दिसंबर से उज्जैन कलेक्टर के ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन "26/12 घेरा डालो, डेरा डालो" आंदोलन शुरू करेगा. अंजना ने कहा कि हजारों किसान कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे और वहां टेंट लगाएंगे. उन्होंने कहा कि जब तक राज्य सरकार सिंहस्थ लैंड पूलिंग नीति को रद्द करने का लिखित आदेश जारी नहीं करती, तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे. (PTI)
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