देश के कई राज्यों में किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. राजस्थान के चूरू में भी अपनी मांगों को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया. किसानों का यह प्रदर्शन अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में हुआ. चूरू के उपायुक्त कार्यालय के बाहर किसानों ने यह प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान किसान महासभा के महामंत्री छगनलाल चौधरी ने बताया कि जिले के 2.5 लाख से अधिक किसानों को तीन साल बाद भी खरीफ की फसल का बकाया अभी तक नहीं मिला है. किसानों का यह बकाया करीब 1450 करोड़ रुपये है. इसमें 2021, 2022 और 2023 का खरीफ फसल का क्लेम शामिल है.
विरोध प्रदर्शन के लिए तय कार्यक्रम के तहत किसान सभा के नेतृत्व में जिले के किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया. बता दें कि पिछले साल जिला मुख्यालय पर किसानों का आंदोलन 127 दिनों तक चला था. किसानों ने 2 जून को आंदोलन शुरू किया था जो 6 अक्टूबर 2023 तक चला था. विरोध कर रहे किसानों में अधिक आक्रोश इसलिए भी है क्योंकि बीमा कपनी ने रबी फसल 2023 और रबी फसल 2024 के दौरान 50 हजार किसानों की पॉलिसी को बिना कारण बताए ही रिजेक्ट कर दिया. किसान सभा की अगुवाई में खरीफ की फसल के बकाया मुआवजे सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है.
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किसान नेता निर्मल प्रजापति ने बताया कि प्रदर्शन में सीकर सांसद अमरा राम ओर राहुल कस्वा भी आएंगे. उन्होंने बताया कि फिलहाल तो ये प्रदर्शन सांकेतिक है, लेकिन अगर उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो किसान महासभा की तरफ से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. छगनलाल चौधरी ने बताया कि बीमा कंपनी ने कहा कि रबी 2017-18 से लेकर 2020-21 तक प्रीमियम नहीं लिया गया और पोर्टल पर नुकसान का डाटा अपलोड नहीं किया गया. साथ ही पटवारी की बदली हो गई है. इसलिए किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द ही यह राशि भी किसानों के खाते में ट्रांसफर की जानी चाहिए.
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उन्होंने कहा कि जिले के 72 हजार किसानों की लिस्ट प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा बनाकर भेजी गई है. खरीफ 2021 का फसल बीमा क्लेम जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार चूरू, तारानगर, सरदारशहर, राजगढ़ और सिद्धमुख तहसीलों के 171 पटवार हल्कों का क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अनुसार बकाया 500 करोड़ मिलना चाहिए. किसानों की अन्य मांगों में किसानों की 6 घंटे बिजली देने, सरदारशहर में डिमांड नोटिस वाले 3500 किसानों को कृषि कनेक्शन देने, कुंभाराम नहर के 2.40 हेक्टेयर और सिद्धमुख नहर पूरा निर्माण करवाने, किसानों की अधिग्रहित की गई भूमि का डीएलसी से चार गुना मुआवजा दिलाने सहित 12 मांगें शामिल हैं.
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