Chhattisgarh Budget : साय सरकार के पहले बजट में गांव गरीब का रखा गया पूरा ध्यान, टैक्स में भी मिली राहत

पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के किसानों, आदिवासियों सहित आम जनता के उत्थान के लिए कुछ वादे किए थे. चुनाव के बाद भाजपा की साय सरकार बनने पर इन वादों को 'Modi's Guarantee' के रूप में पूरा किया जा रहा है. साय सरकार ने अपना पहला बजट 'मोदी की गारंटी' को पूरा करने लिए समर्पित किया. वित्त मंत्री चौधरी द्वारा पेश बजट में 24 लाख से अधिक किसानों को लक्षित करने वाली कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा विवाहित महिलाओं को 12 हजार रुपये सालाना देने वाली महतारी वंदन योजना को भी बजट में स्थान दिया गया है. चौधरी ने कहा कि बजट में जनता पर न तो कोई नया कर लगाया गया है, ना ही कर की मौजूदा दरों में कोई इजाफा किया गया है.

किसानों का रखा खास ध्यान

वित्त मंत्री चौधरी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट में गरीबों, महिलाओं और किसानों को केंद्र में रखा गया है. उन्होंने इसे GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी के रूप में प्रकट करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की बुनियाद बनेगा.

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इसके अलावा किसानों को Irrigation Facility देने के लिए 5 एचपी तक की क्षमता वाले पंप की मुफ्त बिजली की आपूर्ति हेतु 3500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है. किसानों के लिए मोदी की दूसरी अहम गारंटी तेंदूपत्ता एकत्र करने वाले आदिवासियों का मेहनताना बढ़ाना है. इसके लिए सरकार ने बजट में तेंदूपत्ता संग्राहकों को दिया जा रहा 4000 रुपये मेहनताना अब प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये करने की बजट में व्यवस्था कर दी गई है. इस आशय की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है.

इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत Landless खेतिहर मजदूरों को सालाना मिल रहे 7000 रुपये से बढ़ाकर अब 10 हजार रुपये कर दिए गए हैं. इसके लिए सरकार ने बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

गांव गरीब की योजनाओं को मिला बजट

साय सरकार ने ग्रामीण घरों को Tap Water की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत बजट में 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीबों को सस्ते आवास देने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण हेतु वर्ष 2024-25 में 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में दूसरे अनुपूरक में इस मद के लिए 3,799 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

साय सरकार की दूसरी महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना है. महिलाओं को पर्याप्त पोषण देने, उन्हें सशक्त एवं Self dependent बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना में लाभार्थी को 12 हजार रुपये सालाना सहायता राशि देने के लिए बजट में 3 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए है. इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन कराने की योजना के लिए भी बजट में 35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

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गांव और किसान को सर्वाधिक बजट आवंटन

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि बजट में कृष‍ि और ग्रामीण विकास से जुड़े क्षेत्रों को सर्वाधिक राश‍ि का आवंटन किया गया है. अकेले Agriculture Sector काे कुल बजट राशि का 14 प्रतिशत और Rural Development क्षेत्र की बजट में हिस्सेदारी 12 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि कृष‍ि विकास और किसान कल्याण पर सरकार ने 13,435 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति क्षेत्र के लिए 6428 करोड़ रुपये, पशुपालन विभाग को 620 करोड़ रुपये और मछली पालन विभाग को 237 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विकास विभाग को 17,529 करोड़ रुपये और ग्रामोद्योग विभाग को 266 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

पिछले साल के बजट की तुलना में अगर राशि आवंटन में इजाफे की बात की जाए तो सबसे ज्यादा Women and Child Development विभाग के बजट में 112 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. पिछले साल इस विभाग को 2675 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. इस साल इसमें 3008 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बजट में 70 प्रतिशत और कृष‍ि विभाग के बजट में 33 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है.