LPG Price: अब 600 रुपये में मिलेगा उज्ज्वला का गैस सिलेंडर, सरकार ने 300 रुपये तक बढ़ाई सब्सिडी

उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है. सरकार ने इस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 100 रुपये और बढ़ा दिया है. इस तरह उज्ज्वला का गैस सिलेंडर अब लाभार्थियों को 600 रुपये में मिलेगा. अभी कुछ दिन पहले ही इसमें 100 रुपये की कटौती की गई थी जिसके बाद दाम 700 रुपये हुआ था. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने उज्ज्वला गैस के सिलेंडर पर कुल सब्सिडी 300 रुपये तक देने का ऐलान किया. इसके साथ ही अब उज्ज्वला के गैस सिलेंडर का दाम LPG Price 600 रुपये हो गया है. त्योहारों से पहले और बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है.

एलपीजी सिलेंडर के दाम को लेकर सरकार निशाने पर है. विपक्ष आम चुनाव और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले सिलेंडर की महंगाई LPG Price को बड़ा मुद्दा बना रही है और सरकार को घेर रही है. उससे पहले सरकार ने उज्ज्वला के लाभार्थियों को राहत देते हुए सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी में 100 रुपये और जोड़ दिए हैं. अभी तक यह सब्सिडी 200 रुपये की होती थी, लेकिन उसे अब 300 रुपये कर दिया गया है. इस तरह उज्ज्वला का गैस सिलेंडर अब 600 रुपये में मिला करेगा. त्योहारों से पहले इसे राहत की खबर मानी जा रही है.

हालांकि दो दिन पहले ही सरकार ने एक बड़े फैसले में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 209 रुपये की बढ़ोतरी कर दी थी. इसी के साथ राजधानी दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 1731 रुपये का हो गया है. त्योहारों से पहले होटल, रेस्टोरेंट वालों पर यह बड़ी मार है जिससे उनका बिकने वाला सामाना भी महंगा हो जाएगा और आम आदमी पर इसका असर देखा जाएगा.

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सरकार ने अभी हाल की कैबिनेट बैठक में कहा था कि महिलाओं को 75 लाख मुफ्त उज्ज्वला के कनेक्शन दिए जाएंगे. हाल के फैसले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, साल 2014 से सरकार महिला सशक्तीकरण को लेकर फिक्रमंद है और महिलाओं को सशक्त करने पर ध्यान दे रही है. इसी में उज्ज्वला स्कीम भी है जिसका फायदा महिलाओं को मिल रहा है. देश में उज्ज्वला स्कीम में 9.6 करोड़ महिलाएं लाभार्थी हैं. देश की 75 लाख महिलाओं को फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाएगा. सरकार का यह ऐलान ओणम और रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में सामने आया. जिन महिलाओं के नए राशन कार्ड बनेंगे, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाएगा. अब सरकार ने इस फैसले को कैबिनेट से मंजूरी भी दे दी है.

हल्दी बोर्ड को भी मंजूरी

सरकार ने देश के किसानों के लिए एक हल्दी बोर्ड बनाने का भी रास्ता साफ कर दिया. अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया. इस बोर्ड के गठन से देश के हल्दी किसानों को फायदा होगा. अभी हाल में पीएम मोदी ने तेलंगाना की एक रैली में हल्दी बोर्ड गठन का ऐलान किया. तेलंगाना में हल्दी की बहुतायत खेती होती है. इस घोषणा से तेलंगाना के किसानों में खुशी का माहौल है. कैबिनेट ने इसके गठन को मंजूरी दे दी. 

भारत सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित कर दिया है. राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर ध्यान लगाएगा. राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी से जुड़े मामलों पर गौर करेगा, इससे जुड़े प्रयासों को बढ़ाएगा और हल्दी क्षेत्र के विकास और वृद्धि में मसाला बोर्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक तालमेल की सुविधा मुहैया कराएगा.

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बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, आयुष मंत्रालय के सदस्य, केंद्र सरकार के फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग विभाग, तीन राज्यों के वरिष्ठ राज्य सरकार के प्रतिनिधि (रोटेशन के आधार पर) होंगे, अनुसंधान में शामिल राष्ट्रीय/राज्य संस्थानों, हल्दी किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधि होंगे और वाणिज्य विभाग द्वारा एक सचिव की नियुक्ति की जाएगी.

हल्दी बाजार में देश का दबदबा

हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है. 2022-23 के दौरान, 380 से अधिक निर्यातकों द्वारा 207.45 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के 1.534 लाख टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात किया गया था. भारतीय हल्दी के लिए प्रमुख निर्यात बाजार बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया हैं. बोर्ड का काम शुरू होने के साथ यह उम्मीद है कि हल्दी निर्यात 2030 तक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा.