अमरावती के किसानों के मुद्दे 6 महीने के अंदर सुलझाएगी सरकार, नगर निगम मंत्री ने कही ये बात

किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनी तीन सदस्यों वाली कमेटी की दूसरी मीटिंग के बाद एक प्रेस रिलीज़ में आंध्र प्रदेश के नगर निगम मंत्री पी नारायण ने कहा, "अमरावती के किसानों से जुड़ी सभी समस्याएं छह महीने में हल कर दी जाएंगी। हम (ग्रीनफील्ड) राजधानी के सभी किसानों के साथ न्याय करेंगे."

आंध्र प्रदेश के नगर निगम मंत्री पी नारायण

आंध्र प्रदेश के नगर निगम मंत्री पी नारायण ने शनिवार को कहा कि ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती के लिए अपनी ज़मीन देने वाले किसानों से जुड़े सभी मसले 6 महीने के अंदर सुलझा लिए जाएंगे. मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार हर किसान के लिए न्याय पक्का करेगी और कहा कि उन्हें दिए गए वापस करने लायक प्लॉट का रजिस्ट्रेशन तेज़ी से हो रहा है. किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए तीन सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई है. इस कमेटी की दूसरी मीटिंग के बाद राज्य के नगर निगम मंत्री ने कहा कि अमरावती के किसानों से जुड़ी सभी समस्याएं 6 महीने में हल कर दी जाएंगी. हम (ग्रीनफील्ड) राजधानी के सभी किसानों के साथ न्याय करेंगे.

सिर्फ 719 किसानों को ही मिले प्लॉट

नारायण के मुताबिक, सिर्फ़ 719 किसानों को ही उनके वापस किए जा सकने वाले प्लॉट मिले हैं. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपने फ़ायदे के लिए काम करने वालों की बातों पर ध्यान न दें. अब तक, आंध्र प्रदेश ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के अमरावती प्रोजेक्ट के लिए 54,000 एकड़ ज़मीन इकट्ठा की है, जिसमें 29 गांवों के 29,881 किसानों की 34,281 एकड़ ज़मीन शामिल है, जिनमें से ज़्यादातर दलित हैं. बता दें कि किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए बनाई गई तीन सदस्यों वाली कमेटी की अमरावती में म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के मेन ऑफिस में दूसरी बार मीटिंग हुई.

मीटिंग में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पी चंद्रशेखर, नारायण, ताड़ीकोंडा MLA श्रवण कुमार, कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CRDA) कमिश्नर के कन्नबाबू और दूसरे लोग शामिल हुए. कमिटी ने 10 नवंबर को हुई अपनी पहली मीटिंग के फैसलों पर हुई प्रगति का रिव्यू किया और दूसरे मुद्दों पर भी बात की.

अब तक 98 प्रतिशत प्लॉट अलॉट

चंद्रशेखर ने कहा कि किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए पैनल हर दो हफ़्ते में मीटिंग करेगा और कहा कि कुछ समस्याएं पिछली YSRCP सरकार की पॉलिसी की वजह से पैदा हुई हैं. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के फैसलों की वजह से कुछ दिक्कतें आईं, जिन्हें एक-एक करके सुलझाया जा रहा है. किसानों के 700 एकड़ के प्लॉट को लेकर कुछ दिक्कतें हैं. अब तक 98 प्रतिशत प्लॉट अलॉट हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी दी गई ज़मीनों के रजिस्ट्रेशन पर आखिरी फैसला लेगी, जो 90 दिनों में पूरा हो जाएगा. चंद्रशेखर ने यह भी भरोसा दिलाया कि जनवरी 2026 में अमरावती इलाके के 25 गांवों में सड़क, ड्रेनेज, स्ट्रीटलाइट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो जाएगा. (सोर्स- PTI)

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