घरेलू बाजार में कमजोर कीमतों और पड़ोसी देशों से बढ़ती मांग के चलते भारत का मक्का निर्यात मार्केटिंग वर्ष 2025-26 में 24 लाख टन तक पहुंच सकता है. USDA के स्थानीय कार्यालय ने निर्यात अनुमान 10 लाख टन से बढ़ाकर 24 लाख टन कर दिया है. नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच भारत ने 9.96 लाख टन मक्का निर्यात किया, जो पिछले साल से तीन गुना अधिक है.

महाराष्ट्र में पानी की कमी और भीषण गर्मी से 1.45 लाख हेक्टेयर में फसल बर्बाद हुई है. प्याज उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होने से कीमतों में 42% तक उछाल आया है और अक्टूबर 2026 तक दाम ऊंचे रहने की आशंका जताई जा रही है.

देश के प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आलू की थोक कीमतें दबाव में बनी हुई हैं. कई मंडियों में भाव 500 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे, जिससे किसानों की लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है. उत्तर प्रदेश में सालाना आधार पर सबसे ज्यादा 54.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

देशभर में टमाटर की कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिला है. 18 जून 2026 के मंडी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भाव 500 रुपये से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे. तेलंगाना में सबसे मजबूत कीमतें दर्ज हुईं.

तमिलनाडु के कामुथी क्षेत्र में NAFED ने MSP के तहत उड़द की खरीद शुरू की है, जहां किसानों से 78 रुपये प्रति किलो की दर पर 875 मीट्रिक टन खरीद की जाएगी. इस पहल का उद्देश्य बाजार में कम कीमत मिलने पर किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उन्हें नुकसान से बचाना है.

कर्नाटक में आम किसानों को गिरते बाजार भाव से राहत दिलाने की मांग तेज हो गई है. केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 2026-27 के लिए प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम लागू करने की मांग की है. उन्‍होंने कहा कि इससे किसानों को लागत और बाजार मूल्य के अंतर की भरपाई मिल सकेगी.