KCC: अगर किसान न चुका पाए किसान क्रेडिट कार्ड का लोन तो, क्‍या भेज दिया जाता है जेल?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हुई है. यह योजना किसानों को खेती के लिए तुरंत और आसान ऋण मुहैया कराती है ताकि उन्हें फसल की बुआई, खाद, बीज, दवाई और बाकी कृषि कार्यों के लिए पैसों की कमी का सामना न करना पड़े. लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर किसान यह लोन समय पर न चुका पाए तो क्या होता है? आइए आपको बताते हैं कि अगर आप बतौर किसान, यह लोन नहीं चुका पाए तो क्‍या वाकई आपको जेल भेज दीजिएगा.

क्रेडिट कार्ड लोन कैसे काम करता है?

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान को उसकी जमीन की क्षमता और कृषि जरूरतों के हिसाब से एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है. यह लिमिट 3 से 5 साल के लिए होती है और किसान जरूरत के अनुसार पैसा निकाल सकता है. ब्याज दर आमतौर पर सात फीसदी होती है, लेकिन समय पर भुगतान करने वाले किसानों को तीन प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है.किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को आर्थिक मजबूती देने का एक अच्छा माध्यम है लेकिन इसका फायदा तभी तक है जब किसान समय पर लोन चुका पाएं. अगर किसी कारणवश भुगतान में देरी हो जाए, तो घबराने के बजाय बैंक से संपर्क कर समाधान निकालना बेहतर होता है. 

अगर लोन न चुका पाए तो?

• समय पर लोन न चुकाने पर किसान को एक्‍स्‍ट्रा इंट्रेस्‍ट देना पड़ता है जो 2 से 3 प्रतिशत तक ज्‍यादा हो सकता है.
• जैसे आम लोगों के लिए CIBIL स्कोर होता है, वैसे ही किसानों का भी एक क्रेडिट रिकॉर्ड रखा जाता है. 
• लोन न चुकाने पर यह स्कोर गिर जाता है और भविष्य में उन्हें  नया लोन लेने में कठिनाई हो सकती है.
• अगर किसान 90 दिनों तक लोन की किस्त नहीं चुकाता, तो बैंक उसे NPA घोषित कर देती है. 
• NPA मतलब होता है कि लोन ‘डिफॉल्ट’ कैटेगरी में चला गया है और बैंक वसूली की कार्रवाई शुरू कर सकती है.
• किसानों को सरकार की ओर से दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी या राहत योजनाओं का लाभ नहीं मिलता.
• कुछ मामलों में किसान लोन के बदले अपनी जमीन या अन्य संपत्ति को गिरवी रखते हैं. 
• अगर लोन लंबे समय तक नहीं चुकाया जाता, तो बैंक कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरवी रखी संपत्ति को जब्त कर सकती है.

क्या किसानों को तुरंत जेल भेजा जाता है?

नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड लोन न चुकाने पर किसी किसान को तुरंत जेल नहीं भेजा जाता. यह एक सिविल (नागरिक) मामला है, आपराधिक नहीं. बैंक पहले कई बार नोटिस भेजती है, फिर वसूली की प्रक्रिया शुरू होती है. अगर किसान ईमानदारी से अपनी स्थिति बताता है तो बैंक उसे रि-पेमेंट की नई योजना या मोहलत भी दे सकती है.

सरकार और बैंकों की राहत योजनाएं

सरकार समय-समय पर ऐसे किसानों के लिए राहत योजनाएं लाती है जो प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा या बीमारी जैसी वजहों से लोन नहीं चुका पाते. ऐसे मामलों में ब्याज में छूट या लोन माफी की घोषणा भी की जाती है.

किसान क्या कर सकते हैं?

• बैंक से खुलकर अपनी आर्थिक स्थिति साझा करें.
• लोन को री-शेड्यूल या रिस्‍ट्रक्‍चर करने का अनुरोध करें.
• सरकार की राहत योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी लेते रहें.
• फसल बीमा जरूर करवाएं ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके.

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