केंद्र की पंजाब के किसानों को बड़ी सौगात: PM-RKVY के तहत 254 करोड़ मंजूर, 7 नए प्रोजेक्‍ट्स को भी हरी झंडी

केंद्र की पंजाब के किसानों को बड़ी सौगात: PM-RKVY के तहत 254 करोड़ मंजूर, 7 नए प्रोजेक्‍ट्स को भी हरी झंडी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के मोहाली में 'खेत बचाओ अभियान' के दौरान PM-RKVY के तहत 254.20 करोड़ रुपये की मंजूरी का पत्र सौंपा. इसके अलावा 98.44 करोड़ रुपये की 7 नई कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.

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केंद्र की पंजाब के किसानों को बड़ी सौगात: PM-RKVY के तहत 254 करोड़ मंजूर, 7 नए प्रोजेक्‍ट्स को भी हरी झंडीकेंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब को दी सौगात

केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों के लिए राज्‍य में कृषि विकास योजनाओं के लिए 254.20 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मोहाली के गांव बदरपुर में आयोजित 'खेत बचाओ अभियान' के दौरान पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को इसका मंजूरी पत्र सौंपा. इसके अलावा राज्य की 98.44 करोड़ रुपये की लागत वाली 7 नई कृषि परियोजनाओं को भी केंद्र ने मंजूरी दी. कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने खाद की कालाबाजारी, जबरन टैगिंग और नकली कृषि उत्पादों की बिक्री पर सख्ती करने की बात कही. उन्होंने यूरिया के विकल्प के तौर पर 10 हजार हेक्टेयर में ग्रीन अमोनिया के प्रयोग की जानकारी भी दी.

PM-RKVY के तहत पंजाब को 254.20 करोड़ रुपये

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी मदर सैंक्शन के रूप में पंजाब के लिए 254.20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की. इस संबंध में उन्होंने कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को स्वीकृति पत्र सौंपा. इसके साथ ही पंजाब की वार्षिक कार्ययोजना के तहत 98.44 करोड़ रुपये की 7 नई कृषि परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, आधुनिक कृषि सुविधाओं को मजबूत करने और राज्य में कृषि विकास को गति देने का लक्ष्य है.

खाद की टैगिंग और कालाबाजारी पर दी चेतावनी

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री ने खाद की कालाबाजारी और जबरन टैगिंग करने वाले विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि खाद के साथ किसानों को दूसरे उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करना पूरी तरह गलत है. केंद्र सरकार विदेशों से महंगी खाद खरीदकर किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है. ऐसे में यदि कोई दुकानदार खाद की कालाबाजारी करता है या उसके साथ दूसरे उत्पादों की टैगिंग करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उसे जेल भेजा जाएगा.

नकली खाद-बीज और कीटनाशकों पर लगेगी रोक

शिवराज सिंह चौहान ने नकली खाद, बीज और घटिया कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए मौजूदा पेस्टिसाइड कानून में बदलाव कर नया सख्त कानून लाने की बात कही. उन्होंने बताया कि इस संबंध में किसानों और कृषि विशेषज्ञों से सुझाव लिए जा रहे हैं. सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नकली और खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण करना है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके.

10 हजार हेक्टेयर में ग्रीन अमोनिया का प्रयोग

केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल का लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी देखा. उन्होंने बताया कि सरकार यूरिया के विकल्प के तौर पर देशभर में 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया का प्रयोग शुरू कर रही है. इसके परिणाम सफल रहने पर किसानों को इसका फायदा मिल सकता है. 

उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है. किसानों को सलाह दी कि वे खेतों की मिट्टी की जांच कराने के बाद ही जरूरत के अनुसार यूरिया, डीएपी और दूसरे पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें.

'ऐसे बढ़ेगी किसानों की आमदनी'

शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों से गेहूं और धान के पारंपरिक फसल चक्र पर निर्भरता कम करने और फसल विविधीकरण अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के लिए एकीकृत खेती आय बढ़ाने का बेहतर विकल्प हो सकती है.

इसके तहत फसलों के साथ फल-सब्जियों की खेती, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियां अपनाई जा सकती हैं. उन्होंने कहा कि आगामी बजट में एकीकृत खेती से जुड़ी अधिक से अधिक परियोजनाएं लाने का लक्ष्य है.

पंजाब के किसानों की सराहना की

केंद्रीय मंत्री ने पंजाब के किसानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा की है और किसानों ने खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने पराली प्रबंधन के लिए किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के प्रयास सराहनीय हैं. इस दौरान उन्होंने किसान भूपिंदर सिंह के खेत में पराली को जलाने के बजाय मिट्टी में मिलाने के प्रयास की भी प्रशंसा की.

जैविक उत्पादों के सर्टिफिकेशन पर दिए निर्देश

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पंजाब के प्रगतिशील किसानों के कृषि नवाचारों की जानकारी ली. उन्होंने जैविक खेती, डेयरी, मधुमक्खी पालन और वर्मी कंपोस्ट जैसे कामों से जुड़े किसानों के प्रयासों की सराहना की. शहद उत्पादकों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की विशेष बैठक बुलाने के निर्देश दिए. साथ ही जैविक उत्पादों के प्रमाणन की प्रक्रिया आसान बनाने की बात कही, ताकि किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री में सुविधा मिल सके.

मोरिंडा शुगर मिल का मुद्दा उठा

किसानों के साथ संवाद के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने उनकी समस्याएं भी सुनीं. किसानों ने छोटे समूहों को कृषि यंत्रों पर 80 फीसदी सब्सिडी देने, मोरिंडा शुगर मिल के आधुनिकीकरण और आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने की मांग रखी. केंद्रीय मंत्री ने इन मुद्दों पर पंजाब सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होने के बावजूद किसानों के हित में मिलकर काम करना जरूरी है.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसानों की सेवा साझा जिम्मेदारी है. उन्होंने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए पंजाब की कृषि और किसानों के योगदान को नमन किया. 

उन्होंने कहा कि वे किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनने और उनके सुझावों के आधार पर कृषि नीतियां बनाने में विश्वास रखते हैं. कार्यक्रम में पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक तथा किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

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