सूखे की मार के बीच साहूकारों पर शिकंजा: लातूर में किसानों को लौटाई गई दशकों से हड़पी जमीन

महाराष्ट्र का 85% हिस्सा भीषण सूखे की चपेट में है. ऐसे में, अपना गुजारा करने के लिए किसान अब ऐसे निजी और अवैध साहूकारों (money lenders) के पास जाने को मजबूर हैं, जो उनका शोषण करते हैं. इन साहूकारों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों को देखते हुए, मराठवाड़ा प्रशासन ने अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.

राज्य सरकार के आदेश पर की गई जांच के दौरान, लातूर के जिला कलेक्टर ने दो अलग-अलग गांवों में किसानों की वह जमीन उन्हें वापस दिलाई, जो दशकों से साहूकारों के कब्जे में थी.

साहूकार ने फर्जी दस्तावेज से हड़पी जमीन

पहला मामला कलकोटी गांव का है, जहां 83 वर्षीय मांडूबाई दावरे ने 1995 में अपनी बेटी की शादी के लिए 1.8 हेक्टेयर जमीन के बदले 28,000 रुपये उधार लिए थे. उस समय कोई लिखित समझौता नहीं हुआ था और ग्रामीणों की मौजूदगी में आपसी सहमति से यह लेन-देन हुआ था.

बाद में, साहूकार ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके उस जमीन की सेल डीड (sale deed) बनवा ली. पांच साल बाद, जब दावरे ब्याज समेत 5 लाख रुपये चुकाने पहुंचीं, तो साहूकार ने 10 लाख रुपये की मांग की. परिवार ने जिला उप-पंजीयक (district deputy registrar) के पास शिकायत दर्ज कराई, लेकिन यह मामला 25 साल से अधिक समय तक लंबित रहा.

दावरे के पोते पवन ने 'हिंदुस्तान टाइम्स’ को बताया, "आज के बाजार भाव के हिसाब से इस जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपये है. यह जमीन साहूकार के कब्जे में थी, जो इस पर गन्ना और सोयाबीन जैसी नकदी फसलें उगाता था. दो दिन पहले हमें जमीन के कागजात वापस मिल गए हैं और उम्मीद है कि इस हफ्ते के आखिर तक हमें जमीन का वास्तविक कब्जा भी मिल जाएगा."

पवन ने आगे बताया कि साहूकार ने कई बार उनके परिवार को धमकियां दी थीं, और वे अभी भी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं. कुछ किलोमीटर दूर थोड़ मकानी गांव में, 72 वर्षीय वामन सूर्यवंशी ने 2015 में एक साहूकार से 3% मासिक ब्याज पर 4 लाख रुपये उधार लिए थे. 2017 तक उन्होंने 6.08 लाख रुपये चुका दिए, लेकिन साहूकार ने जमीन वापस करने से इनकार कर दिया. उसने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके वह जमीन किसी और को बेच दी थी. सूर्यवंशी ने बताया, "मेरी एक एकड़ जमीन की बाजार कीमत लगभग 10 लाख रुपये है."

महाराष्ट्र मनी लेंडिंग (रेगुलेशन) एक्ट में कार्रवाई

कलेक्टर भरत बस्तेवाड ने तहसीलदार के पास लंबित पड़े इन मामलों में तेजी लाते हुए कार्रवाई की. बस्तेवाड ने कहा, "एक जांच की गई और महाराष्ट्र मनी लेंडिंग (रेगुलेशन) एक्ट, 2014 की धारा 18(2) के तहत कार्रवाई की गई. साहूकारों ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की थी और उनकी कृषि भूमि की सेल डीड (सेल डीड) हासिल कर लिए थे. डिप्टी रजिस्ट्रार ने विवादित डीड को रद्द कर दिया है और यह फैसला सुनाया है कि ये लेनदेन असल में कर्ज देने के बदले सुरक्षा (सिक्योरिटी) के तौर पर थे, न कि जमीन की बिक्री."

ये दो मामले निजी साहूकारों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई का नतीजा हैं. इन मामलों के सुलझने के बाद, पिछले चार महीनों में प्रशासन को 145 शिकायतें मिली हैं. अब तक 66 मामलों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 14 मामलों में प्रथम दृष्टया अवैध रूप से कर्ज देने के सबूत मिले हैं. बस्तेवाड ने बताया, "हमें ऐसे मामले मिले हैं जहां साहूकारों ने कर्ज के बदले सुरक्षा के तौर पर किसानों से खाली चेक, खाली बॉन्ड और अन्य दस्तावेज ले लिए थे."
लातूर जिला प्रशासन ने अब छह और FIR दर्ज की हैं. सरकार ने प्रशासन को लाइसेंस प्राप्त 3,500 साहूकारों की जांच करने का भी निर्देश दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं.

बस्तेवाड ने कहा, "हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बाकी बची 79 शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करें. वेरिफिकेशन के दौरान अगर एक भी खाली चेक या बॉन्ड मिलता है, तो अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सिर्फ जानकारी दर्ज करने के बजाय तुरंत FIR दर्ज करें. जहां भी जमीन हड़पने के और मामले सामने आएंगे, वहां हम प्रभावित किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए कदम उठाएंगे."

कलेक्टर ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि इस तरह का शोषण आगे न बढ़े. उन्होंने कहा, "इस तरह की कार्रवाई के लिए राजस्व, पुलिस और सहकारी विभागों के बीच तालमेल जरूरी है, क्योंकि अकेले काम करने वाले असिस्टेंट रजिस्ट्रार पर दबाव या धमकी का सामना करने का खतरा हो सकता है. जांच को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने अब तक लगभग 10 समीक्षा बैठकें की हैं."