संतरा उत्पादक किसानों पर इस साल कुदरत की दोहरी मारपूरे देश में नागपुरी संतरे के नाम से पहचान रखने वाले विदर्भ के संतरा उत्पादक किसानों पर इस साल कुदरत की दोहरी मार पड़ी है. 'विदर्भ का कैलिफोर्निया' कहे जाने वाले अमरावती जिले की वरूड तहसील में कम बारिश और गंभीर जल संकट ने संतरे की खेती को संकट में डाल दिया है. हालात इतने गंभीर हैं कि किसान बागों में तैयार हो रहे मृग बहार के नींबू के आकार के संतरे पेड़ों से तोड़कर फेंकने को मजबूर हैं. अब उनके सामने फसल बचाने के बजाय पेड़ों को जिंदा रखने की चुनौती है.
कई वर्षों की मेहनत और लाखों रुपये खर्च कर तैयार बागों में फल आने के बावजूद किसान उत्पादन लेने की स्थिति में नहीं हैं. पर्याप्त पानी नहीं मिलने से पेड़ों के सूखने का खतरा बढ़ गया है. ऐसे में किसान फल हटाकर पेड़ों पर पानी का दबाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें लाखों रुपये के संभावित उत्पादन का नुकसान उठाना पड़ रहा है.
वरूड तहसील की पहचान संतरा उत्पादन के कारण देश ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है. यहां संतरे के साथ मौसंबी की भी बड़े पैमाने पर खेती होती है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार तहसील में करीब 31,271 हेक्टेयर कृषि भूमि पर संतरे और मौसंबी के बाग हैं. इसके अलावा कपास, तुअर, सोयाबीन सहित अन्य खरीफ फसलों का क्षेत्र करीब 20,566 हेक्टेयर है, जबकि मौसमी सिंचित फसलों का क्षेत्र लगभग 577 हेक्टेयर है. इतने बड़े क्षेत्र में बागवानी होने के कारण जल संकट का असर सीधे हजारों संतरा उत्पादक परिवारों की आजीविका पर पड़ रहा है.
कम बारिश का असर अब भूमिगत जलस्रोतों पर भी साफ दिख रहा है. क्षेत्र की नदियां और नाले सूखे पड़े हैं और पर्याप्त बारिश न होने से भूजल स्तर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई. अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही कुओं और बोरवेल का जलस्तर तेजी से नीचे जाने लगा. जो सिंचाई पंप पहले दिनभर चलते थे, वे अब नवंबर में मुश्किल से एक से दो घंटे ही पानी दे पा रहे हैं.
कई जगह कुओं का तल दिखने लगा है, जबकि बोरवेल से भी रुक-रुककर पानी निकल रहा है. किसानों के लिए बागों को नियमित सिंचाई देना मुश्किल हो गया है.
संतरे के पेड़ तैयार करने में किसानों को कई वर्षों तक मेहनत करनी पड़ती है और खाद, दवाइयों, मजदूरी और सिंचाई पर बड़ी रकम खर्च होती है. इस साल मृग बहार में अच्छी फसल की उम्मीद लगाए किसानों को अब अपने हाथों से पेड़ों पर लगे छोटे संतरे तोड़ने पड़ रहे हैं. कुछ पेड़ सूख भी रहे हैं.
किसानों का कहना है कि फलों को पेड़ों पर रहने देने से सीमित पानी में पेड़ों को पर्याप्त नमी देना मुश्किल होगा. इसलिए बागों को पूरी तरह सूखने से बचाने के लिए वे मौजूदा फसल का त्याग कर रहे हैं. फल तोड़ने से तत्काल आर्थिक नुकसान हो रहा है, लेकिन बाग बचाने के लिए यह कदम उठाना उनकी मजबूरी बन गया है.
जल संकट से परेशान किसानों ने प्रशासन से 800 से 900 फीट गहरे बोरवेल की अनुमति देने की मांग की है. उनका कहना है कि मौजूदा जलस्रोतों में पानी नहीं बचा है और नए बोरवेल की अनुमति नहीं मिली तो हजारों हेक्टेयर में फैले बागों को बचाना मुश्किल हो सकता है. किसानों की मांग है कि राजस्व विभाग और प्रशासन तत्काल निर्णय लेकर राहत दे.
वरूड और मोर्शी तहसीलों में भूजल के अत्यधिक दोहन को लेकर लंबे समय से चिंता है. वर्ष 2000 से लगातार दोहन के कारण यहां जलस्तर काफी नीचे चला गया है. भूजल सर्वेक्षण विभाग ने दोनों तहसीलों को अतिशोषित क्षेत्र घोषित किया है. कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर करीब एक हजार फीट तक नीचे बताया जा रहा है, इसी कारण यहां नए कुएं और बोरवेल पर प्रतिबंध है.
ऐसे में किसान बागों को बचाने के लिए नए जलस्रोतों की अनुमति मांग रहे हैं, जबकि भूजल के लगातार गिरते स्तर के कारण प्रशासन के सामने भी गंभीर चुनौती है.
मामला केवल इस साल की फसल का नहीं, बल्कि संतरे की खेती के भविष्य का है. वरूड की अर्थव्यवस्था और हजारों किसानों की आजीविका संतरे के बागों पर निर्भर है. यदि समय रहते जल संकट का समाधान नहीं निकला तो इसका असर केवल इस साल के मृग बहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में वरूड की संतरा उत्पादक पहचान पर भी पड़ सकता है.
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