किसानों से सीधे तौर पर होगी टमाटर की खरीदबिहार में टमाटर उगाने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना यानी वेजफेड को राज्य की अलग-अलग प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कुल 20 हजार मीट्रिक टन टमाटर सप्लाई करने की जिम्मेदारी मिली है. इससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलने में मदद मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका कम होगी. शुक्रवार को सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने वेजफेड की समीक्षा बैठक की.
बैठक में बताया गया कि इस व्यवस्था के तहत टमाटर सीधे किसानों से खरीदे जाएंगे और तय प्रोसेसिंग यूनिट्स तक पहुंचाए जाएंगे. इसका मकसद यह है कि किसानों को समय पर भुगतान मिले और उनकी मेहनत का पूरा लाभ उन्हें ही मिले. वेजफेड ने तिरहुत सब्जी संघ, मोतिहारी को निर्देश दिया है कि वह टमाटर की खरीद के लिए राज्य के सभी सब्जी संघों और पीवीसीएस के साथ तालमेल बनाकर काम करे.
सभी जिलों और प्रखंडों में किसानों से टमाटर की खरीद कर उसे प्रसंस्करण इकाइयों तक पहुंचाया जाएगा. इससे न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि प्रसंस्करण उद्योगों को भी लगातार कच्चा माल मिलता रहेगा. राज्य में सभी 534 प्रखंडों में पीवीसीएस का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है. इसके साथ ही बिहार में कुल 7 सब्जी उत्पादक संघ पंजीकृत हैं, जिनमें हरित, तिरहुत, मिथिला, मगध, भागलपुर, मुंगेर और सारण शामिल हैं. इन संघों के जरिए किसानों को संगठित कर बाजार से जोड़ा जा रहा है.
सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सब्जी उगाने वाले किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले. इसके लिए उत्पादन से लेकर संग्रहण, प्रसंस्करण और बिक्री तक पूरी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. वेजफेड के माध्यम से मेगा फूड पार्क, डिहाइड्रेशन यूनिट, हल्दी प्रसंस्करण इकाई और टमाटर प्रसंस्करण इकाई जैसी योजनाओं पर भी काम चल रहा है.
मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि योजनाओं को जमीन पर सही तरीके से लागू किया जाए. किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं होनी चाहिए. कृषि विभाग सहित दूसरे विभागों की योजनाओं के साथ तालमेल बनाकर किसानों तक लाभ पहुंचाया जाए. पारदर्शिता और समय पर काम पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है.
बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह, वेजफेड के प्रबंध निदेशक डॉ. गगन, अन्य अधिकारी और सब्जी उत्पादक संघों के अध्यक्ष मौजूद रहे. यह पहल बिहार के सब्जी किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.
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