Coffee Farming: देश में दोगुनी तक बढ़ेगी कॉफी की पैदावार, सरकारी बोर्ड ने तैयार किया 10 साल का प्लान

जिन क्षेत्रों में कॉफी के नए पौधे लगाए जाने हैं, वहां किसानों को सरकार से वित्तीय मदद देने की योजना बनाई जा रही है. इसके लिए कॉफी बोर्ड ने प्रस्ताव तैयार किया है. प्रस्ताव के मुताबिक, सरकार किसानों को ब्याज पर खास छूट देगी. पांच साल तक के लोन पर ब्याज को सरकार वहन करेगी.

देश में 2033 तक कॉफी उत्पादन दोगुना तक बढ़ाने पर जोर

देश के कॉफी बोर्ड ने बड़ी योजना बनाई है. कॉफी बोर्ड एक सरकारी संस्था है जिसने देश में कॉफी उत्पादन को बढ़ाने की पूरी प्लानिंग तैयार की है. प्लानिंग के मुताबिक, अगले 10 साल में देश में कॉफी की पैदावार बढ़ाने पर काम किया जाएगा. इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है. प्रस्ताव में बताया गया है कि कॉफी उगाने वाले राज्यों में इसकी पैदावार बढ़ाई जाएगी. साथ ही, जहां पहले से कॉफी की खेती नहीं होती है, वहां भी दो लाख हेक्टेयर में इसकी खेती शुरू की जाएगी.

देश में कॉफी की पैदावार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में मुख्य रूप से ली जाती है. यहीं तीन राज्य हैं जहां पारंपरिक तौर पर कॉफी की खेती होती है. इसके अलावा देश के कुछ इलाकों में इसकी खेती शुरू हुई है जिनमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर-पूर्व के राज्य हैं. इन क्षेत्रों में हाल के वर्षों में कॉफी का उत्पादन शुरू हुआ है. इसके लिए सरकार ने नई योजना भी शुरू की है. इसमें किसानों को कॉफी की खेती के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है.

क्या है कॉफी बोर्ड की प्लानिंग

कॉफी बोर्ड के सेक्रेटरी और सीईओ केजी जगदीशा ने 'बिजनेसलाइन' को बताया कि बोर्ड ने 2033 तक देश में कॉफी उत्पादन दोगुना तक बढ़ाने के लिए दोतरफा तरीका अपनाने पर जोर दिया है. इसके लिए कॉफी उत्पादक राज्यों में नेशनल रिप्लांटेशन पॉलिसी पर ध्यान दिया जा रहा है. इन राज्यों में कॉफी के पौधे 60 परसेंट तक इकोनॉमिक एज में पहुंच गए हैं. यानी इन पौधों से कॉफी निकलने लगी है और बाकी 40 परसेंट पौधे पुराने हो गए हैं. ऐसे में पुराने पौधों की जगह नए पौधों को लगाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि उत्पादन प्रभावित न हो.

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किसानों को सरकार से मदद

जिन क्षेत्रों में कॉफी के नए पौधे लगाए जाने हैं, वहां किसानों को सरकार से वित्तीय मदद देने की योजना बनाई जा रही है. इसके लिए कॉफी बोर्ड ने प्रस्ताव तैयार किया है. प्रस्ताव के मुताबिक, सरकार किसानों को ब्याज पर खास छूट देगी. पांच साल तक के लोन पर ब्याज को सरकार वहन करेगी. इससे किसान कॉफी की खेती के लिए प्रेरित होंगे और नए-नए पौधे लगाए जाएंगे ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके. कॉफी बोर्ड के इस प्रस्ताव को वाणिज्य मंत्रालय को भेजा गया है. एक बार मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही इस योजना को लागू कर दिया जाएगा.

देश में कॉफी की पैदावार कितनी

देश में अभी 4.72 लाख हेक्टेयर में कॉफी की खेती हो रही है. इन क्षेत्रों में 2022-23 में 3.60 लाख टन कॉफी का उत्पादन हुआ था. पिछले आंकड़ों पर गौर करें तो बीते तीन दशकों में भारत में कॉफी का उत्पादन दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा है. पहले यह उत्पादन 1.69 लाख टन हुआ करता था जो अब बढ़कर लगभग पांच लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है. अब इस उत्पादन को भी दोगुना तक बढ़ाने के लिए कॉफी बोर्ड ने नया प्रस्ताव तैयार किया है. इसमें देश में 2022 तक कॉफी की पैदावार को डबल करना है. अभी यह प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय को भेजा गया है जिस पर फैसला होना है.

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