तमिलनाडु स्कीम की शुरुआत से ही इसका हिस्सा है (सांकेतिक तस्वीर)प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) देश के किसानों का एक बड़ा सहारा बन गई है. साल 2019 में शुरू हुई इस योजना से अब तक देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई गई है. केंद्र सरकार की तरफ से संसद में बताया गया है कि इस योजना के तहत अब तक तमिलनाडु के किसानों को कुल कितनीआर्थिक मदद मुहैया कराई गई है. कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकुर की तरफ से इस योजना को लेकर संसद के मौजूदा शीत सत्र में अहम जानकारियां दी गई हैं.
पीएम किसान योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से हर साल 3 किस्तों के जरिए छह हजार रुपये की आर्थिक मुहैया कराई जाती है. रामनाथ ठाकुर की तरफ से पिछले दिनों लोकसभा में बताया गया है कि साल 2019 में इस योजना को लॉन्च किया गया था. तब से अब तक पीएम किसान स्कीम के तहत तमिलनाडु में किसानों को 12,764 करोड़ रुपये दिए गए हैं. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से छह साल के अंदर 21 किस्तों में 4.09 लाख करोड़ रुपये किसानों को दिए गए हैं. यह जानकारी लोकसभा में सांसदों सी एन अन्नादुरई और जी सेल्वम द्वारा पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में दी गई.
पीएम किसान योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए किसानों के अकाउंट में सीधे रकम ट्रांसफर की जाती है. लेकिन शर्त यही है कि उन्हीं किसानों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे जिनका अकाउंट आधार से लिंक्ड होगा. केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल योग्य किसानों तक ही पहुंचे, लैंड सीडिंग, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है. राज्य के कुड्डालोर, धर्मपुरी, कन्याकुमारी, सेलम, तिरुवन्नामलाई और विल्लुपुरम जैसे जिलों में इस योजना से किसानों को काफी फायदा हुआ है.
इससे अलग केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि 2019 से राज्य सरकार के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण तमिलनाडु में एक करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं. इससे राज्य में कुल 1.25 करोड़ घरों में से 1.11 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन हो गए हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर, 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर से पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की है. इस किस्त के तहत देश भर के करीब 9 करोड़ किसानों को डीबीटी सिस्टम से करीब 18,000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मिली. केंद्र सरकार ने 24 फरवरी, 2019 को पीएम किसान योजना को लॉन्च किया था. इस योजना का मकसद किसानों को बुआई और कटाई जैसे महत्वपूर्ण कामों के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराना है.
यह भी पढ़ें-
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today