Bihar Land Survey: जमीन सर्वे को लेकर डिप्‍टी CM विजय कुमार सिन्हा की सख्‍ती, अफसरों को दी चेतावनी

बिहार में सभी जिलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण (जमीन सर्वे) का काम चल रहा है. लेकिन बीते कुछ महीनों से राज्य में भूमि सर्वेक्षण से जुड़े कार्यों की प्रगति काफी धीमी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को दो साल के अंदर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने सख्त लहजे में अधिकारियों से कहा कि भूमि सर्वेक्षण से जुड़े कामों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ढिलाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

हर जिले से रिपोर्ट पेश करने को कहा

विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर बुधवार को विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने समीक्षा बैठक की. भूमि से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए हर जिले में तय समय-सीमा के अनुसार कार्य की विस्तृत रिपोर्ट जल्‍द पेश करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सर्वे का उद्देश्य केवल इसे पूरा करना नहीं है, बल्कि आम लोगों की वास्तविक समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान सुनिश्चित करना है. 

सर्वे औपचारिकता नहीं, सुधार का आधार बने

डिप्‍टी सीएम ने कहा कि सर्वे को सिर्फ औपचारिकता के तौर पर पूरा नहीं करना है, बल्कि इसे सुधार का आधार बनाना है. उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की गलती की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जहां गलती या गैर-जरूरी विलंब पाया जाएगा, वहां संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.

गलत रिपोर्टिंग या मनमानी की स्थिति में कड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. अगर जनता किसी तरह की गड़बड़ी देखती है तो वह लिखित रूप में विभाग से इसकी शिकायत करें. उनकी शिकायतों के आधार पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

सर्वे में अब तक हुए इतने काम

विशेष भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी प्रगति की जानकारी देते हुए भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक सुहर्ष भगत ने बताया कि पहले चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों के 5,657 राजस्व ग्रामों में ऑर्थोफोटोग्राफ, ग्रामस्तरीय उद्घोषणा और ग्राम सभा का काम 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है. 

वहीं, किस्तवार कार्य 99.92 प्रतिशत, खानापुरी 94.4 प्रतिशत तथा प्रपत्र-6 का काम लगभग 79 प्रतिशत गांवों में पूरा हो चुका है.  इसके साथ ही 67 प्रतिशत ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जा चुके हैं, जबकि 31 प्रतिशत ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो चुके हैं. इनमें से 912 ग्रामों के अभिलेखों को अधिसूचित भी किया जा चुका है.

दूसरे चरण में ये काम हुए

इसके साथ ही उन्होंने द्वितीय चरण  हुए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि हाल के समय में 36 जिलों के 444 अंचलों के 37,419 राजस्व ग्रामों में हवाई सर्वेक्षण, ऑर्थोफोटोग्राफ, ग्रामस्तरीय उद्घोषणा और ग्राम सभा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. इसके साथ ही 2.70 करोड़ से अधिक स्वघोषणाएं रैयतों द्वारा जमा की जा चुकी हैं. लगभग 98.81 प्रतिशत ग्रामों में प्रपत्र-5 का काम पूर्ण हो चुका है. जबकि त्रि-सीमाना निर्धारण और ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य भी प्रगति पर है.