यूपी में आलू, सरसों और दलहन उत्पादक जिलों को मिलेगा ज्यादा फॉस्फेटिक खाद- कृषि मंत्री का निर्देश

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के आलू, सरसों और दलहन उत्पादक जिलों में प्राथमिकता के आधार पर फॉस्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए. उन्होंने बताया कि दलहन खरीद योजना के तहत अब तक किसानों को 23 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. कृषि मंत्री शाही ने संबंधित क्रय एजेंसियों को खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने निर्देश दिए हैं. उन्होंने अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से आच्छादित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए.

यूपी में खाद की किल्लत नहीं

शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को वर्तमान खरीफ सीजन में फसलों की रोपाई एवं बुवाई के बाद संस्तुति के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है. इस व्यवस्था को सुचारू और गतिशील बनाए रखने के लिए राज्य सरकार व्यक्तिगत सम्पर्क एवं पत्राचार के माध्यम से लगातार भारत सरकार के समन्वय में है. वर्तमान में प्रदेश के सभी जनपदों एवं मण्डलों में विभिन्न उर्वरकों का प्रचुर स्टॉक उपलब्ध है और कहीं भी किसी प्रकार की किल्लत नहीं है.

प्रदेश में 11.97 लाख मेट्रिक टन यूरिया का स्टॉक उपलब्ध

उप्र कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 20 अगस्त, 2026 तक प्रदेश में कुल 26.35 लाख मेट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है. इसमें 11.97 लाख मेट्रिक टन यूरिया, 4.77 लाख मेट्रिक टन डीएपी, 4.98 लाख मेट्रिक टन एनपीके, 3.53 लाख मेट्रिक टन एसएसपी तथा 1.10 लाखमेट्रिक टन एमओपी शामिल है. सहकारिता क्षेत्र में 4.96 लाख मेट्रिक टन यूरिया, 2.32 लाख मेट्रिक टन डीएपी व 1.36 लाख मेट्रिक टन एनपीके तथा निजी क्षेत्र के बिक्री केंद्रों पर 7.01 लाख मेट्रिक टन यूरिया, 2.45 लाख मेट्रिक टन डीएपी व 3.61 लाख मेट्रिक टन एनपीके उपलब्ध है.

शत-प्रतिशत कराएं फार्मर रजिस्ट्री 

मंत्री ने किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी कृषि भूमि के अनुसार शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री अवश्य कराएं और अनावश्यक रूप से उर्वरकों का अग्रिम भंडारण न करें. वहीं, उन्होंने बताया कि उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, ओवर-रेटिंग और टैगिंग रोकने के लिए प्रदेश भर में सघन प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है. 1 अप्रैल से 20 अगस्त, 2026 के बीच कुल 12,358 छापे मारे गए, 1,782 नमूने एकत्र किए गए तथा 1,306 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए.

43 एफआईआर और 24 आरोपी गिरफ्तार

जबकि अनियमितताओं पर 254 लाइसेंस निलंबित, 63 लाइसेंस निरस्त, 29 दुकानों की बिक्री प्रतिबंधित व 25 दुकानें सील की गईं. इसके अतिरिक्त 166.38 मी०टन स्टॉक जब्त कर 43 एफआईआर दर्ज कराई गईं तथा 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है.

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