उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अन्नदाताओं के हित में निरंतर प्रयास कर रही है. इसी क्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राजधानी लखनऊ के विधानभवन स्थित सभाकक्ष में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, बैंकों तथा कृषि बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की. इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में खाद निर्माता कम्पनियों, उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनियों के प्रतिनिधियों और होलसेल एवं रिटेलर के साथ भी उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण के संबंध में समीक्षा बैठक की.
समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने केसीसी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कम्पनियों व बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा केसीसी ऋण और बीमा के कार्य में बरती जा रही लापरवाही पर सख्त नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने 14 सितंबर 2025 तक इस संबंध में समस्त आंकड़ों की अद्यतन स्थिति पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए. शाही ने कहा कि केसीसी ऋण तथा बीमा के लंबित प्रकरणों का त्वरित गति से समाधान कर लिया जाए.
कृषि मंत्री शाही ने राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में खाद निर्माता कम्पनियों, उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनियों के प्रतिनिधियों, होलसेल एवं रिटेलर के साथ भी उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण के संबंध में की गई. समीक्षा बैठक में कहा कि सही हितधारक इस बात का ध्यान दें कि किसान को उर्वरक प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो. उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार किसानों को समृद्ध करने के लिए समर्पित है. हम किसान हित से कोई समझौता नहीं करेंगे.
मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना और प्रदेश में दलहनी-तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है. उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे समय से आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी खेती को अधिक लाभकारी बनाएं.
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