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Seeds Distribution : छत्तीसगढ़ सरकार हुई नकली खाद बीज के वितरण पर सख्त, पर्याप्त उपलब्धता का दिया भरोसा 

Seeds Distribution : छत्तीसगढ़ सरकार हुई नकली खाद बीज के वितरण पर सख्त, पर्याप्त उपलब्धता का दिया भरोसा 

छत्तीसगढ़ में सरकार ने किसानों को Kharif Season के मद्देनजर रासायनिक खाद और बीज की बढ़ती मांग को देखते हुए बाजार में नकली खाद बीज पर नकेल कसने के लिए सख्त रुख अपनाया है. साथ ही किसानों को भरोसा दिया है कि सरकारी वितरण के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद बीज उपलब्ध है. किसान बाजार से मंहगा और खराब गुणवत्ता वाला Fertilizer and Seed न खरीदें.

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छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को खाद, बीज और दवाओं की पर्शप्त उपलब्धता का दिया भरोसा (सांकेतिक फोटो) छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को खाद, बीज और दवाओं की पर्शप्त उपलब्धता का दिया भरोसा (सांकेतिक फोटो)

छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों को खरीफ सीजन में खाद और बीज आदि संसाधन जुटाने के लिए छोटे ऋण बिना किसी परेशानी के वितरित कराने के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है. इसके समानांतर सरकार ने किसानों को Cooperative Societies के माध्यम से Seeds, Pesticides and Chemical Fertilizer के वितरण का काम भी तेज कर दिया है. वहीं, बाजार में खाद बीज की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों को नकली खाद बीज वितरित किए जाने के खतरे के मद्देनजर निगरानी तंत्र को चाक चौबंद कर दिया है. सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया गया है कि चालू खरीफ सीजन में खाद वितरण के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसकी तुलना में आधे से ज्यादा हिस्सा किसानों को वितरित किया जा चुका है. साथ ही खरीफ सीजन की फसलों को बोने के लिए किसानों को जिन अन्य संसाधनों की जरूरत होती है, उन्हें पूरा करने के लिए किसानों को अब तक 5 हजार करोड़ रुपये का Agriculture Loan सरकार से दिया जा चुका है.

खूब बंट रही खाद

छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की कमी न हो, इसके लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है. कृष‍ि विभाग की ओर से बताया गया कि गत 8 जुलाई तक किसानों को 8 लाख 61 हजार 606 मीट्रिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया जा चुका है.

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गौरतलब है कि चालू खरीफ सीजन के लिए राज्य में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से किसानों को 13 लाख 68 हजार मीट्रिक टन खाद वितरि‍त करने का लक्ष्य निर्धारित है. इसके मुताबिक अब तक 12 लाख 79 हजार 915 मीट्रिक टन का खाद का भंडारण करा लिया गया है. सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में अभी भी 4 लाख 18 हजार 308 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक किसानों के लिए उपलब्ध है.

कृष‍ि ऋण भी हो रहा वितरित

विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने चालू खरीफ सीजन में किसानों को 7 हजार 300 करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित किए जाने का लक्ष्य तय किया है. इसकी तुलना में अब तक 4 हजार 965 करोड़ 70 लाख रुपये का ऋण किसानों को दिया जा चुका है. यह निर्धारित लक्ष्य का 68 प्रतिशत है.

आसान शर्तों पर मिलने वाले इस इस ऋण की मदद से किसान खरीफ सीजन की फसलों के लिए जरूरी संसाधन जुटा सकते है. सरकार का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल किसानों को ज्यादा कृष‍ि ऋण वितरित किया गया है. पिछले साल इसी अवधि में राज्य के किसानों को 4 हजार 762 करोड़ रुपये का कृष‍ि ऋण दिया गया था. खरीफ वर्ष 2023 में किसानों को कुल 7 हजार 40 करोड़ 7 लाख रुपये का कृषि ऋण दिया गया था. सरकार ने दावा किया है कि चालू खरीफ सीजन में कृष‍ि ऋण पिछले साल की सीमा को पीछे छोड़ देगा.

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खाद-बीज की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी

सीएम विष्णु देव साय ने किसानों को नकली या खराब खाद बीज और कीटनाशक दवाओं के वितरण पर सख्ती से रोक लगाने का निर्देश दिया है. इस पर अमल करते हुए कृष‍ि विभाग ने पूरे राज्य में रासायनिक खाद, बीज एवं फसल की दवाओं की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखने का दावा किया है. कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अपने-अपने इलाकों में लगातार छापेमारी करके बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों के Sample Collect कर रहे हैं. इसकी जांच Quality Control Lab  में की जा रही है. इस कार्रवाई में अब तक बीज के 71 नमूने, रासायनिक खाद के 18 नमूने तथा दवाओं के 19 नमूने जांच में नाकाम साबित हुए हैं. इनके विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाकर संबंधित फर्मों को कृषि विभाग ने नोटिस जारी किया है.

विभाग की ओर से बताया गया कि रासायनिक खाद के 2638 नमूने एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. अभी तक प्राप्त रिपोर्ट में 896 नमूने मानक स्तर पर खरे उतरे हैं और 18 नमूने मानकों की कसौटी पर नाकाम साबित हुए हैं. इनमें से 1664 नमूने अभी जांच की प्रक्रिया में हैं, जबकि 60 नमूने किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं. खाद, बीज और कीटनाशक आदि दवाओं के मानकों का पालन सुनिश्चित कराने की दिशा में की गई कार्रवाई के आधार पर Legal Action लिया गया है. विभाग ने इस दिशा में आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखने का भरोसा दिलाया है.