Kapas Kisan: अब किसान खुद कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग और भुगतान ट्रैकिंग—all-in-one ऐप से

कपास किसानों को डिजिटल सुविधा देने के लिए अभी हाल में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने "कपास किसान ऐप" लॉन्च किया. यह मोबाइल एप्लिकेशन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के तहत कपास की खरीद को पारदर्शी, तेज और कुशल बनाने के लिए तैयार किया गया है. 

यह ऐप यह किसानों, मंडियों और सीसीआई को अधिक दक्षता के साथ जोड़ने में मदद करता है. किसान कपास किसान ऐप का उपयोग करके सीसीआई की ओर से अधिसूचित कपास खरीद केंद्रों पर कपास की बोली लगाने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं. किसान कपास किसान ऐप का उपयोग करके अपनी भुगतान स्थिति और बिक्री की जानकारी भी देख सकते हैं.

ऐप की खास विशेषताएं:

स्व-पंजीकरण (Self-Registration): किसान आधार से लिंक मोबाइल नंबर का उपयोग कर आसानी से ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
स्लॉट बुकिंग (Slot Booking): अब किसान अपनी सुविधा अनुसार कपास की डिलीवरी के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं.
रीयल-टाइम पेमेंट ट्रैकिंग: किसान अपने मोबाइल पर MSP भुगतान की स्थिति को तुरंत देख सकते हैं.
मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट: ऐप में कई भारतीय भाषाओं का विकल्प है, जिससे यह पूरे देश के किसानों के लिए सुलभ बनता है.
सरल और किसान-हितैषी डिजाइन: ऐप को बेहद आसान और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ डिजाइन किया गया है.

किसानों को होंगे ये लाभ:

• बिचौलियों से मुक्ति, अब सीधी सरकारी खरीद
• MSP की पारदर्शी व्यवस्था
• समय की बचत और प्रक्रिया की आसान निगरानी
• डिजिटल इंडिया के तहत किसान सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

कपास किसान ऐप की खास बातें:

कपास किसानों के लिए इस खास ऐप को 2 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया. इस तरह के ऐप की जरूरत लंबे दिनों से देखी जा रही थी.

किसानों की मांग थी कि उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां वे कपास की खरीद-बिक्री से संबंधित पूरी जानकारी एक जगह देख और समझ सकें. इसे देखते हुए यह ऐप लॉन्च किया गया है.

कपास किसान ऐप को Cotton Corporation of India (CCI) की ओर से तैयार किया गया है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है. कपास से जुड़ी सरकारी खरीद को सीसीआई ही मॉनिटर करता है. 

कपास किसान ऐप से अब देश के लाखों कपास किसान डिजिटल रूप से सशक्त बनेंगे और उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब मूल्य समय पर मिलेगा. सरकार का यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.