योगी राज में 10 लाख से अधिक किसान AI से जुड़े, फसलों के उत्पादन में आएगी बड़ी क्रांति, जानें कैसे

दुनिया भर में सरकारें एक तरफ जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं. इसे लेकर अधिकतर देश और राज्य अभी प्रयोग कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश एआई को ऐसे पैमाने पर लागू कर चुका है, जो कई वैश्विक उदाहरणों की बराबरी करता है. यूपी का नेतृत्व करने वाले योगी आदित्यनाथ ने तकनीक को नारे की जगह शासन का सिद्धांत बना दिया है, जिसके जरिए भी यूपी अपने समृद्ध भविष्य को नए सिरे से गढ़ रहा है. इसी क्रम में यूपी कृषि के जरिए यूपी आर्थिक शक्ति बन रहा है. विश्व बैंक समर्थित यूपी एग्रीज के माध्यम से 10 लाख से अधिक किसान अब एआई आधारित सलाह से जुड़ चुके हैं.

किसानों को मिलेगी सटीक जानकारी

जहां उपग्रह चित्रों, मिट्टी विश्लेषण, मौसम मॉडल और RFID आधारित संसाधन ट्रैकिंग का उपयोग कर रहे हैं, इसके जरिए फसल उत्पादन में सुधार, जोखिम का तेज़ पूर्वानुमान, पानी व खाद का कम से कम उपयोग और संसाधनों की सटीक निगरानी किसानों को मिल रही है. 

बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश की पहला पूर्ण विकसित एआई सिटी बनाई जा रही है. अन्य 'स्मार्ट सिटी' मॉडलों की तुलना में यहां तकनीक ढांचों को मजबूत किया जा रहा है. सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ को केवल राजधानी नहीं, बल्कि एआई आधारित शासन का राष्ट्रीय कमांड सेंटर बना रहे हैं. 
    
राज्य समर्थित एआई इनोवेशन हब 

• 10,000+ GPUs वाला सुपरकंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
• अपनी ही भाषा में बने बहुभाषी एआई मॉडल
• वैश्विक एआई कंपनियों को आकर्षित करने वाला R&D ढांचा
• इंडियाएआई मिशन के अनुरूप नीति ढांचे

कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कल्याणकारी व्यवस्थाएं इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली बन रही हैं. इसके जरिए कल्याण योजनाएं धीमी सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि रियल-टाइम सार्वजनिक सेवा बन चुका है.

एआई तंत्र से फायदा

• वास्तविक लाभार्थी डेटाबेस तैयार कर रहे हैं
• धोखाधड़ी को तुरंत पहचान रहे हैं
• डीबीटी को तेज़ और अधिक सटीक बना रहे हैं
• सही योजना को सही नागरिक से जोड़ रहे हैं

भूमि विवादों से लेकर अवैध खनन तक में एआई की मदद

भूमि विवादों से लेकर अवैध खनन तक यूपी शासन-प्रशासन एआई और सैटेलाइट विश्लेषण का उपयोग डेटा आधारित, निष्पक्ष निर्णय के लिए कर रहा है. इसके जरिए भ्रष्टाचार कम, समाधान तेज और जवाबदेही मजबूत हो रही है. 
    
• भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल मानचित्रण
• अतिक्रमण की स्वत: पहचान
• अवैध खनन की वास्तविक समय में निगरानी
• जिलों के प्रदर्शन की डिजिटल ट्रैकिंग

यूपी का एआई ऑपरेटिंग सिस्टम

एनआईसी द्वारा निर्मित ध्वनि प्लेटफ़ॉर्म उत्तर प्रदेश का आधुनिक शासन इंजन बन रहा है. एआई आधारित APIs सीधे शिकायत निस्तारण से लेकर स्वचालित सेवाओं के क्रियान्वयन तक विभागीय कार्यों के प्रवाह से जुड़ते हैं. साथ ही आधुनिक रूप से मजबूत होते हुए विभाग अलग-अलग नहीं, बल्कि जुड़ी हुई डेटा प्रणाली के रूप में काम करते हैं.

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