किसानों की उपज जल्द खरीदने और भुगतान करने का आदेश, फसल को अच्छे से सुखाकर लाने की अपील

हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री राजेश नागर ने हाल ही में पलवल और होडल स्थित अनाज मंडी का दौरा किया. इस दौरे के दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की और मंडी में चल रही फसल खरीद प्रक्रिया की जांच की. उनका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा की जा सके.

किसानों की उपज जल्द उठाने का आदेश

राज्य मंत्री राजेश नागर ने यह स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की उपज का उठान जल्द से जल्द किया जाए और फसल खरीद की प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि किसानों को भुगतान में कोई देरी न हो. उन्होंने कहा कि मंडी में कार्यरत आढ़तियों को भी यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि किसानों की फसल का उठान समय पर हो.

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होडल मंडी को बनवाया जाएगा आधुनिक

राज्यमंत्री ने होडल अनाज मंडी का भी दौरा किया और वहां की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया. उन्होंने बताया कि होडल मंडी को गार्डन अनाज मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए एस्टीमेट तैयार कर अधिकारियों को भेज दिया गया है. इससे मंडी में सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को और अधिक सहूलियत मिलेगी. 

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सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी

मंत्री राजेश नागर ने मंडी परिसर में किसानों की सुविधा के लिए बिजली, पानी, सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखने का आदेश अधिकारियों को दिया. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसानों को एक-एक दाना उनकी फसल का मिल सके. इस संदर्भ में उन्होंने किसानों से अपील भी की कि वे अपनी सरसों की फसल को अच्छे से सुखाकर और साफ करके मंडी में लाएं ताकि खरीद प्रक्रिया में कोई समस्या न हो.

पारदर्शिता के साथ होगा जल्द भुगतान

राज्यमंत्री ने अनाज मंडी में खरीद प्रक्रिया, स्टोरेज प्रबंध, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने मंडी प्रशासन और व्यापारियों से यह भी कहा कि मंडी में फसल खरीद से लेकर भुगतान तक की सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए. इस तरह से किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे सही समय पर अपनी उपज का भुगतान प्राप्त कर सकेंगे.