कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में चुनाव- प्रचार के दौरान बहुत बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा. उनकी माने तो तेलंगाना के किसान कर्ज से काफी परेशान हैं. उन्हें सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है. अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है, तो फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी मिलेगी.
प्रियंका गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के सत्ता में आते ही किसानों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार धान के लिए 2,500 रुपए, सोयाबीन के लिए 4,400 रुपए, मक्का के लिए 2,200 रूपए , गन्ना के लिए 4000 रुपए, अरहर के लिए 6700 रुपए और कपास के लिए 6500 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करेगी.
तेलंगाना में किसान परेशान हैं, लेकिन हमारी सरकार आते ही किसानों की कर्ज माफी का काम शुरू हो जाएगा।
— Congress (@INCIndia) November 19, 2023
फसलों के लिए MSP की गारंटी मिलेगी।
- धान के लिए 2,500 रुपए
- सोयाबीन के 4,400 रुपए
- मक्के के लिए 2,200 रूपए
- गन्ना के लिए 4,000 रुपए
- अरहर के लिए 6,700 रुपए
- कपास के लिए… pic.twitter.com/kPhcWXUI52
प्रियंका गांधी की माने तो प्रदेश में किसान बहुत परेशान हैं. देश में महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है. पेट्रोल- ़डीजल भी काफी महंगे हो गए हैं. ऐसे में खेती से कमाई करना किसानों के लिए काफी मुश्किल हो गया है. यही वजह है कि हमारी पार्टी ने कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए एक खास स्कीम बनाई है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार सत्ता में आए, ताकि किसानों की मदद की जा सके.
ये भी पढ़ें- MSP पर कल बड़ी घोषणा कर सकती है कांग्रेस, इसके साथ ही राजस्थान बन जाएगा देश का पहला राज्य
बता दें कि आज सुबह ही खबर सामने आई थी कि कांग्रेस पार्टी 20 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के मद्देनजर अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है. इस घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी एमएसपी गारंटी कानून लाने का वादा भी कर सकती है. कांग्रेस सरकार का मानना है कि एमएसपी गारंटी कानून का ऐलान करने से प्रदेश के किसानों को बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा. इससे किसानों की इनकम बढ़ाने में मदद मिलेगी. हालांकि, राजस्थान सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए पहल से ही कई तरह की योजनाएं चला रही है. उसने हाल ही में किसानों के 15 हजार करोड़ रुपये का कृषि लोन भी माफ किया था.
ये भी पढ़ें- Rice Export: अगले साल तक चावल निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा? वैश्विक बाजार में कीमतों पर दबाव और बढ़ेगा
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today