फरीदकोट में धान की तस्करी नाकाम, चार ट्रॉलियां जब्त, दो राइस मिलों पर गिरी गाज

फरीदकोट में धान की तस्करी नाकाम, चार ट्रॉलियां जब्त, दो राइस मिलों पर गिरी गाज

फरीदकोट के हरि नौण गांव में फूड सप्लाई विभाग ने चार ट्रॉलियों में लाई जा रही अवैध धान की तस्करी को रोका. राजस्थान से लाई गई धान की खेप MSP पर बेचने की थी योजना. दो राइस मिलों के लाइसेंस रद्द, FIR दर्ज.

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फरीदकोट में धान की तस्करी नाकाम, चार ट्रॉलियां जब्त, दो राइस मिलों पर गिरी गाजपंजाब में धान तस्करी पर बड़ी कार्रवाई

पंजाब सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. हाल ही में फरीदकोट जिले के हरि नौण गांव में धान की तस्करी की कोशिश को नाकाम किया गया. फूड एंड सप्लाई विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए चार ट्रॉलियों में लाया जा रहा अवैध धान जब्त कर लिया. इनमें से एक ट्रॉली राजस्थान से लाई गई थी, जो सस्ते रेट पर खरीदे गए धान को पंजाब में MSP पर बेचने के इरादे से लाई गई थी.

मौके पर दो राइस मिलों में चल रही थी धान की अनलोडिंग

कोटकपूरा की फूड सप्लाई और मार्केट कमेटी की टीम ने यह छापेमारी की. टीम जब हरि नौण गांव पहुंची, तो एक ट्रॉली से धान अनलोड किया जा रहा था, जबकि बाकी तीन ट्रॉलियां अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं. ये ट्रॉलियां स्थानीय राइस मिलों में धान उतारने आई थीं. इस बात से साफ होता है कि यह एक सुनियोजित तस्करी की कोशिश थी.

चार ट्रॉलियां जब्त, लाइसेंस रद्द करने के आदेश

फरीदकोट की डिप्टी कमिश्नर पूनमदीप कौर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने पुलिस को तत्काल FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही दोनों राइस मिलों के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. प्रशासन इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है.

MSP के नाम पर किसानों को हो रहा नुकसान

हर साल धान की कटाई के मौसम में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जहां अन्य राज्यों से सस्ता धान खरीदकर पंजाब में MSP पर बेचा जाता है. इससे स्थानीय किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है. MSP का फायदा असली किसानों को मिलना चाहिए, न कि तस्करों और बिचौलियों को. सरकार ने ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है.

सख्त कदम से मिलेगी राहत

फरीदकोट में हुई यह कार्रवाई पंजाब सरकार की उस नीति को दर्शाती है, जो राज्य के किसानों के हक की रक्षा करने के लिए बनाई गई है. अगर इस तरह की तस्करी समय रहते न रोकी जाए, तो इससे न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि MSP प्रणाली की साख भी कमजोर होती है. प्रशासन की इस तत्परता से उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी.

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