इस बार 3100 रुपये क्विंटल होगी धान की खरीद, बिचौलियों को रोकने के लिए 'ई-वाहन ऐप' का होगा इस्तेमाल

ओडिशा के धान उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है. प्रदेश सरकार ने धान के बढ़ा गए मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) पर ही धान खरीदने का फैसला लिया है. इस बार राज्य में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी. खास बात यह है कि इस बार सरकार ने एक करोड़ मैट्रिक टन धान खरीदने का टारगेट सेट किया है. वहीं, धान खरीद को लेकर सारी तैयारी कर ली गई है. किसानों को मंडियों में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ताकि किसानों को अधिक से अधिक एमएसपी का लाभ मिल सके. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक,  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस साल एक करोड़ मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है. किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए. साथ ही उन्होंने उपज की सुरक्षित भंडारण पर भी जोर दिया, ताकि धान का एक भी दाना बर्बाद न हो. 

ये भी पढ़ें- पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर लगेगा ब्रेक, 100 गांवों में सरकार ने बढ़ाई निगरानी, जानें पूरा प्लान

निगरानी टीम करेगी मंडियों का दौरा

सीएम माझी ने इसके लिए अधिकारियों को पर्याप्त गोदाम बनाने और ऑटोमैटिक ग्रेन एनालाइजर का उपयोग करके खरीद के दौरान गुणवत्ता जांच की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि बिचौलियों को रोकने के लिए, सरकार धान के परिवहन को ट्रैक करने के लिए ई-वाहन ऐप का उपयोग करेगी. साथ ही जीपीएस-सक्षम ट्रैकिंग से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी. कृषि, खाद्य आपूर्ति, पंचायती राज और राजस्व विभागों के अधिकारियों की एक टीम खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिए क्षेत्र का दौरा करेगी. 

70 लाख मीट्रिक टन खरीद की है उम्मीद

वहीं, बीते दिनों खबर सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी. इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है. खास कर क्रय केंद्रों पर उपज बेचने आने वाले किसानों को इस बार किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. उनके खातों में पारदर्शी तरीके से धान की राशि का भुगतान किया जाएगा. वहीं, चावल मिलों को आवंटन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि, पिछले साल टारगेट से पीछे रह जाने के बाद भी इस बार 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें-  दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के लिए इन रूट्स पर रेलवे चला रहा है स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट

क्रय केंद्रों पर नहीं होगी परेशानी

नई खरीद नीति को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा है कि इस वर्ष हम बेहतर दक्षता और अधिक पारदर्शिता के साथ धान की खरीद करेंगे. उन्होंने कहा कि इस बार 1820 चावल मिलों को उनकी ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर धान का उचित आवंटन भी सुनिश्चित होगा. खरीद केंद्रों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड और ई-पॉप मशीनों से लैस करने का प्रस्ताव है. यदि ऐसा हो जाता है कि किसानों को क्रय केंद्रों पर किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी.