21 हजार धान किसानों को 800 रुपये बोनस रकम जारी, राज्य सरकार ने अन्नदाताओं की झोली भरी

ओडिशा सरकार ने बरगढ़ में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में धान किसानों को 2,300 रुपये एमएसपी के अलावा 800 रुपये बोनस इनपुट सब्सिडी के तहत देने की शुरुआत कर दी है. 21,500 से अधिक किसानों को इनपुट सब्सिडी की रकम जारी कर दी गई है.

बरगढ़ में 15,000 से अधिक किसानों को इनपुट सब्सिडी के 70 करोड़ रुपये जारी.

ओडिशा के धान किसानों को एमएसपी के अलावा 800 रुपये प्रति क्विंटल देने की घोषणा को अमलीजामा पहना दिया गया है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 21 हजार किसानों को इनपुट लागत सब्सिडी के रूप में 8 दिसंबर को बोनस रकम जारी की है. धान किसानों को यह रकम इनपुट लागत सब्सिडी के तहत दी गई है. अकेले बरगढ़ जिले के 15 हजार से अधिक किसानों को इनपुट लागत के रूप में 70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. राज्य में 20 नवंबर से धान खरीद प्रक्रिया चल रही है.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रविवार को बरगढ़ के सोहेला में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में कहा कि यह भाजपा के एक और बड़े चुनावी वादे को पूरा करते हुए किसानों को 2,300 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा 800 रुपये की इनपुट सब्सिडी देने की शुरुआत कर दी है. सोहेला के इच्छापाली में एक खचाखच भरी बैठक में उन्होंने कहा खासकर किसानों के लिए यह दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा. आज सरकार आपकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए आगे आई है. 21,500 से अधिक किसानों को इनपुट सब्सिडी की रकम जारी कर दी गई है.

12 जून को भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले को याद करते हुए माझी ने कहा कि इनपुट सब्सिडी उन चार महत्वपूर्ण वादों में से एक है, जिन पर चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई. किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में सत्ता में आने के दिन ही यह निर्णय लिया. अब छह महीने से भी कम समय में किसानों को वादा की गई रकम को वितरित किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए न केवल 800 रुपये अतिरिक्त सहायता का वादा किया, बल्कि मैं अपना वादा पूरा करने के लिए उसी स्थान पर आया हूं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने चार बड़े वादे पूरे किए - चाहे वह श्रीमंदिर के सभी चार द्वार खोलना हो, मंदिर के लिए 500 करोड़ रुपये का कोष हो, सुभद्रा योजना का कार्यान्वयन हो या छह महीने के भीतर धान पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करना हो.

20 नवंबर से चल रही धान खरीद

सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है. मंडियों और खरीद केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और सिस्टम की निगरानी के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसानों का शोषण करते हुए पकड़े जाने पर जेल जाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को खरीद शुरू होने के बाद शनिवार तक बरगढ़, बलांगीर, नुआपाड़ा, कालाहांडी, संबलपुर के 21,500 किसानों ने बिना किसी कटौती या शोषण के अपना धान बेच दिया है.

बरगढ़ के 15 हजार किसानों को 70 करोड़ बोनस मिला

अकेले बरगढ़ में 15,000 से अधिक किसानों को एमएसपी के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक और इनपुट सब्सिडी के रूप में 70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने कहा कि ये राशि किसानों को इनपुट सहायता के रूप में दी जा रही है. क्योंकि ओडिशा के किसान अक्सर बाढ़, चक्रवात, सूखा, और कीटों के हमलों जैसी अलग-अलग आपदाओं से प्रभावित होते रहते हैं. उन्होंने कहा कि अब ओडिशा के किसानों को धान पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल दिए जा रहे हैं. किसानों को धान के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की इस राशि में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के रूप में 2300 रुपये और इनपुट सहायता के रूप में 800 रुपये मिलेंगे.