खरीफ सीजन की फसलों की सरकारी खरीद के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने टारगेट और तारीखें घोषित कर दी हैं. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने धान और श्रीअन्न फसलों की सरकारी खरीद के लिए तारीखें जारी की हैं. राज्य सरकार ने किसानों से कहा है कि 19 सितंबर 2024 से किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो 16 दिनों तक जारी रहेगी. रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसान अपनी फसल एमएसपी रेट पर सरकार खरीद केंद्रों पर बेच सकेंगे.
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि खरीफ मार्केटिंग वर्ष 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟐𝟓 में समर्थन मूल्य पर धान के अलावा श्रीअन्न फसलों ज्वार और बाजरा की खरीद की जाएगी. इसके लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है. अपनी फसल बिक्री करने के लिए किसानों के लिए 𝟏𝟗 सितंबर 2024 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जो अगले 16 दित कत यानी 4 अक्टूबर तक जारी रहेगी. इस दौरान किसान अपना पंजीकरण जरूर करा लें.
उपज का भुगतान किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा. भुगतान में समस्या न हो इसके लिए पंजीकरण के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी देनी होगी. किसानों से अपने बैंक खाते को आधार के साथ अपडेट रखने की सलाह दी गई है. सभी जिला कलेक्टर्स को जिला और तहसील स्तर पर आधार पंजीयन केन्द्रों को एक्टिव रखने को कहा गया है. ताकि किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक अपडेट करा सकें.
यूपी सरकार ने भी खरीफ सीजन 2024-25 के लिए धान की सरकारी खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू कर दिया है. इसके तहत जो किसान खरीफ की मुख्य फसल धान की उपज को एमएसपी पर बेचना चाहते हैं, उन्हें Online Registration या नवीनीकरण करना अनिवार्य है. सरकार धान बेचने वाले किसानों का पैसा उनके आधार कार्ड से लिंक किए गए बैंक खाते में भेजेगी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस साल धान कॉमन का एमएसपी 2300 रुपये प्रति कुंतल और ग्रेड ए की धान का एमएसपी 2320 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है. रजिस्ट्रेशन के लिए किसान अपने नजदीकी जनसुविधा केंद्र या साइबर कैफे पर जाकर जरूरी दस्तावेजों के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं. इसके अलावा किसान खुद भी अपने फोन पर Mobile App से या खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीकरण करा सकेंगे.
केंद्र सरकार ने धान खरीद का टारगेट 485 लाख टन तय किया है. केंद्र ने चालू मार्केटिंग सत्र 2024-25 के दौरान 19 लाख टन खरीफ मोटे की खरीद का लक्ष्य रखा है. यह लक्ष्य खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23 के दौरान 6.60 लाख टन की खरीद की तुलना में काफी अधिक है. खाद्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को फसलों के विविधीकरण और आहार पैटर्न में पोषण बढ़ाने के लिए बाजरा की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई है.
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