लद्दाख में बागवानी परियोजनाओं के लिए किसानों को मिलेगी 75 फीसदी सब्सिडी  

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किसानों से हॉर्टीकल्‍चर प्रोजेक्‍ट्स के लिए अप्‍लाई करने के लिए कहा है. लेह के चीफ हॉर्टीकल्‍चर ऑफिसर के ऑफिस ने रजिस्‍टर्ड इंडस्‍ट्रीयलिस्‍ट्स और प्रगतिशील किसानों से आवेदन मांगा है. इसका मकसद उन्हें साल 2024-25 के लिए विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) और बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत महत्वपूर्ण सब्सिडी का फायदा उठाने का मौका प्रदान करना है.  यह योजना ताजे या सूखे फलों और ताजे फूलों के व्यापार, निर्यात, आयात और खरीद में लगे व्यक्तियों और समूहों को टारगेट करना है. 

हॉर्टीकल्‍चर विभाग के अहम प्रोजेक्‍ट्स 

जो नोटिस जारी किया गया है उसमें कई पायलट प्रोजेक्‍ट्स के बारे में बताया गया है जो कुछ इस तरह से हैं- 

• व्यक्तिगत उद्यमियों के उद्देश्य से 6 मीट्रिक टन की क्षमता वाली प्री-कूलिंग यूनिट्स पर 75 फीसदी सब्सिडी मुहैया कराना है जिसकी राशि 18.75 लाख रुपये पर यूनिट है. 
• कार्गो या सड़क के जरिये से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बाहर फलों की फसलों की ढुलाई और परिवहन की लागत पर 75 फीसदी सब्सिडी देना है. यह सिर्फ रजिस्‍टर्ड किसानों, उद्यमियों या स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए उपलब्‍ध है. 
• लद्दाख के बाहर ताजे फूलों की ढुलाई और परिवहन की लागत पर 75 फीसदी सब्सिडी देना. 
• 4. 9 मीट्रिक टन की क्षमता वाले रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट वैन/कंटेनरों पर 50 फीसदी की सब्सिडी देना और कम क्षमता के लिए आनुपातिक सब्सिडी मुहैया कराना. 

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क्‍या है इस पहल का मकसद 

इस पहल का मकसद लद्दाख में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की तरफ से क्षेत्र में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों को आगे बढ़ाना है. इसे स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक करार दिया गया है. लद्दाख में कृषि विभाग की तरफ से साल 2021 से 2023 के बीच लेह और कारगिल जिलों में 1000 लद्दाख ग्रीनहाउस की स्‍थापना की गई है. ये ग्रीनहाउस इन्‍हीं हॉर्टीकल्‍चर प्रोजेक्‍ट्स का हिस्‍सा हैं जिनकी मदद से किसान पूरे साल नियंत्रित वातावरण में सब्जियां उगा पाते हैं. कृषि विभाग की तरफ से इस प्रोजेक्‍ट के लिए 75 फीसदी सब्सिडी मुहैया कराई जाती है. 

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हिल काउंसिल लेह की तरफ से लद्दाख में मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए स्‍पेशल डेवलपमेंट पैकेज के तहत साल 2020 में 500 करोड़ रुपये की रकम को मंजूरी दी गई थी. इस मिशन के तहत लद्दाख क्षेत्र के दोनों जिलों, लेह और कारगिल को साल 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक सेक्‍टर में बदलने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 500 करोड़ रुपयों में से बराबर का हिस्सा दिया गया है.