Paddy Procurement: धान खरीद की शर्तों में मिले छूट, CM मान ने केंद्र सरकार से उठाई मांग

पंजाब में धान की सरकारी खरीद 15 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है. लेकिन पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ से धान की फसलों को हुए भारी नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से फसल खरीद के लिए एक समान मानकों में ढील देने का आग्रह किया है. एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने स्थानीय अनाज मंडी में चल रहे खरीद कार्यों का निरीक्षण करने के बाद यह अनुरोध किया है.

धान खरीद की शर्तों में मिले छूट

राज्य में बाढ़ के कारण किसानों को हुए भारी नुकसान का जिक्र सीएम मान किया. साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि खराब मौसम के कारण हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार को धान खरीद के लिए एक समान मानकों में छूट देनी चाहिए, क्योंकि धान में नमी की मात्रा बढ़ी हुई है. साथ ही बाढ़ और भारी बारिश के कारण धान क्षतिग्रस्त और बदरंग हो गए हैं.

बाढ़ से धान को भारी नुकसान

भगवंत मान ने बताया कि उन्होंने केंद्र से किसानों की सहायता करने का अनुरोध पहले ही कर दिया है, क्योंकि प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि अभूतपूर्व बाढ़ के कारण कई प्रभावित क्षेत्रों में धान को नुकसान पहुंचा है और उसका रंग फीका पड़ गया है. उन्होंने कहा कि हाल ही में आई बाढ़ से हुई भारी तबाही के बावजूद, पंजाब से राष्ट्रीय भंडार में 170 लाख टन धान का योगदान मिलने की उम्मीद है.

72 घंटों के भीतर हो रहा उठान

उन्होंने कहा कि मंडियों में व्यापक व्यवस्था की गई है, ताकि यह तय किया जा सके कि पंजाब के किसानों की कड़ी मेहनत और लगन से पैदा हुआ हर अनाज सुचारू तरीके से खरीदा जाए. मुख्यमंत्री ने बताया कि 23 अक्टूबर तक मंडियों में 63.49 लाख टन धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से 61.01 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य खरीद के 72 घंटों के भीतर उठान सुनिश्चित करना है और अब तक 91.80 प्रतिशत धान की खरीद हो चुकी है.

केंद्र सरकार पर CM मान का आरोप

CM मान ने आगे बताया कि खरीदे गए अनाज के लिए किसानों को कुल 13,073.07 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि केंद्र इस कठिन समय में राज्य के साथ अन्याय कर रहा है, क्योंकि पंजाब को अभी तक प्रधानमंत्री द्वारा बाढ़ राहत के लिए घोषित 1,600 करोड़ रुपये नहीं मिले हैं. (PTI)