UP Farmers Protest: किसान यूनियन के नेताओं की CM योगी से हुई मुलाकात, इन मुद्दों पर बन गई बात

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक गुट) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CMYogi Adityanath) से उनके सरकारी आवास 5 कालीदास पर मुलाकात की. किसान नेता धर्मेंद्र मलिक, हरिनाम सिंह वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने 11 सूत्री मांगों को सरकार के सामने रखा है. सीएम योगी ने किसान नेताओं को उनकी समस्याओं के हल का आश्वासन दिया है. बीकेयू अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि मुख्यमंत्री को किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से संबधित मांग पत्र सौंपा है. सीएम योगी ने इस पर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है. उन्होंने बताया कि सीएम योगी से मुलाकात करीब 30 मिनट की चली. इस दौरान हमने खुलकर किसानों की समस्याओं को उनके सामने रखा और सरकार के स्तर पर इनका समाधान करने की अपील की.

धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील है, सरकार किसानों की हर समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करेगी.

ये रही किसानों की 11 मांगें?

1. सरकार द्वारा पेश किये गये बजट में किसानों की निजी नलकूप की बिजली पर 100 प्रतिशत सब्सिडी दिये जाने के की घोषणा की गई थी, लेकिन आज भी किसानों को बिजली के बिल प्राप्त हो रहे जिससे किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है सरकार द्वारा की गई घोषणा को अविलम्ब लागू किया जाये.
2. किसानों को पूर्व की भांति निजी नलकूप हेतु सामान्य योजना में विद्युत कनेक्शन दिये जाए. किसानों के निजी नलकूप के स्वीकृत कनेक्शनों का सामान अविलम्ब उपलब्ध कराया जाए. कई वर्षों से जमा एस्टीमेट का सामान भी उपलब्ध नहीं कराया गया है.
3. उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष भी गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई थी किसानों की उत्पादन लागत में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये गन्ना पेराई सत्र 2023-24 का राज्य परामर्शी मूल्य कम से कम 450 रुपये प्रति कुतल घोषित किया जाये.
4. उत्तर प्रदेश के बकाया गन्ना मूल्य का अविलम्ब भुगतान कराया जाये. 14 दिन के अन्दर भुगतान न होने पर विलम्बित भुगतान पर गन्ना मूल्य एवं कमीशन भुगतान हेतु उ.प्र.गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 एवं तत्संबंधी नियमावली 1954 में व्यवस्था के अनुसार विलम्बित भुगतान पर ब्याज दिलाया जाये जिसका वायदा चुनावी घोषणा-पत्र में किया गया था.
5. जनपद फतेहपुर में निजी/सहकारी क्षेत्र की नई चीनी मिल लगाई जाये। जनपद बिजनौर की नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर की मोरना चीनी मिल की क्षमता में वृद्धि/जीर्णोंद्धार कराई जाए.

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6.गांव- गांव में कैम्प आयोजित कर खसरे खतौनी का दुरूस्तीकरण, विरासत दर्ज, त्रुटियों का मौके पर निस्तारण कराया जाय।
7. अन्ना प्रथा पर रोक लगाते हुये सरकार द्वारा वृहद्ध कार्य योजना बनाकर जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं से किसानों को निजात दिलायी जाये. गौशाला निर्माण हेतु मेरी पंचायत मेरी गौशाला अभियान चालाया जाये.
8. उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग को सुचारू रूप से संचालित किये जाने एवं कृषि सेवाओं के विस्तार हेतु कृषि निदेशक पद पर दूसरे विभागों की तरह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति की जाये.
9. कृषि विभाग द्वारा कृषि विस्तार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. कृषि विस्तार के कार्यों में तेजी लाई जाये. प्रदेश भर में नकली खाद, बीज, दवाई के खिलाफ अभियान चलाया जाये. सभी जनपदों में खाद, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये.

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10. प्रदेश में सब्जी के किसानों को सुरक्षित करने के लिये भाव स्थिरता कोष बनाया जाये. आलू, टमाटर, गोभी आदि सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाये. धान की खरीद हेतु अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से क्रय केन्द्रों का संचालन कराया जाये.
11. जनपदों में किसान दिवस का आयोजन चक्रवार तहसील मुख्यालय पर आयोजित कराया जाये एवं किसान दिवस में प्राप्त समस्याओं की समीक्षा शासन से की जाये.

राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दे रही है. किसान मेला जिलों में संचालित होता है, इसे तहसील स्तर पर आयोजित किया जाए. इन सभी मांगों पर सीएम योगी ने जल्द पूरा करने आश्वासन दिया है. प्रतिनिधिमण्डल में ठा0 राजेश सिंह चैहान अध्यक्ष, बाबा राजेन्द्र सिंह मलिक चेयरमैन, धर्मेन्द्र मलिक राष्ट्रीय प्रवक्ता, हरिनाम सिंह प्रदेश अध्यक्ष, दिगम्बर सिंह प्रदेश अध्यक्ष युवा, मांगेराम त्यागी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अनिल तालान महासचिव, राजवीर सिंह, राज कुमार तोमर, पवन हुण, रामबरन वर्मा शामिल हुए. 

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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ईको गार्डन में आज किसानों की महापंचायत का आयोजन हुआ. भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के बैनर तले आयोजित महापंचायत में शामिल होने के लिए प्रदेश के कोने-कोने से किसान पहुंचे थे. प्रदेश भर से किसान प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए इकट्ठा हुए थे. किसानों ने सरकार को गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया. भारतीय किसान यूनियन के द्वारा महापंचायत के माध्यम से 11 सूत्री मांगों को सरकार के सामने रखा था.