MSP पर सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, मसूर और उड़द खरीदने के ल‍िए बड़ा फैसला, क‍िसानों को म‍िलेगा बंपर मुनाफा 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग-अलग राज्यों में मूंगफली और सोयाबीन की खरीद अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी है. इसके अलावा, अगले चार वर्षों तक तुअर, मसूर और उड़द की 100 फीसदी खरीद को भी मंजूरी दी गई है. भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के तहत 2025-26 तक इंटीग्रेटेड प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई है. इस योजना में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस), बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) और मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) शामिल है. चौहान ने कहा कि पीएम आशा योजना का मकसद किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.   

चौहान ने 2024-25 के खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है. उन्होंने बताया क‍ि 9 फरवरी 2025 तक 19.99 लाख मीट्र‍िक टन सोयाबीन की खरीद की गई है, जिससे 8,46,251 किसान लाभान्वित हुए हैं. महाराष्ट्र में 90 दिनों की सामान्य खरीद अवधि को 24 दिनों के लिए और तेलंगाना में 15 दिनों के ल‍िए बढ़ा दी गई है ताकि किसानों को एमएसपी पर फसल बेचने के ल‍िए अधिक समय मिले. 

इसे भी पढ़ें: Bajra Procurement: हर‍ियाणा में MSP पर बाजरा खरीद का बना र‍िकॉर्ड, राजस्थान सरकार ने बनाया 'उपेक्ष‍ित अनाज'

मूंगफली की खरीद अवध‍ि 

इसी तरह, सरकार ने खरीफ 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में मूल्य समर्थन योजना के तहत मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी है.  इसके अलावा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के किसानों के हित में गुजरात में मूंगफली की खरीद अवधि 90 दिनों की सामान्य खरीद अवधि से 6 दिन और कर्नाटक में 25 दिन बढ़ा दी है. 

तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद

केंद्र सरकार ने दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर पीएसएस के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति दी है. सरकार ने बजट 2025 में यह भी घोषणा की है कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से राज्य के उत्पादन के 100% तक तुअर, उड़द और मसूर की खरीद अगले चार वर्षों तक जारी रहेगी, जिससे दालों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत दालों में आत्मनिर्भर बनेगा. 

इसे भी पढ़ें: Pulses Price: क्यों कम हुए अरहर, मूंग, मसूर और उड़द के दाम, अब दलहन क‍िसानों को बड़ा नुकसान