MP में 24 अक्‍टूबर से शुरू होगी सोयाबीन की खरीद, भावांतर भुगतान योजना के बारे में जान लें जरूरी अपडेट

मध्‍य प्रदेश के किसान अब खरीफ फसलों कटाई के लिए तैयार हैं. यहां हर साल बड़े पैमाने पर तिलहन फसल सोयाबीन की खेती की जाती है. पिछले साल बंपर उत्‍पादन के चलते मध्‍य प्रदेश देश में सोयाबीन उत्‍पादन में पहले नंबर पर आया था. वहीं, इस साल एक बार फिर अच्‍छे उत्‍पादन की उम्‍मीद है. इस बीच, राज्‍य सरकार ने प्रदेश में सोयाबीन की खरीद पर भावांतर भुगतान योजना लागू कर दी है. इस योजना के तहत किसानों को पहले रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा.

किसान सामान्‍य रूप से मंडियों में अपनी उपज बेचेंगे. अगर किसानों को मार्केटिंग सीजन के लिए घोषि‍त एमएसपी से कम कीमत मिलती है तो घाटे की राशि का भुगतान किया जाएगा. इन शर्तों में मिलेगा भुगतान...

• MSP से कम लेकिन मंडी मॉडल रेट से अधिक भाव प्राप्त होने पर विक्रय मूल्य और MSP के अंतर की राशि किसानों को प्रदान की जाएगी.
• MSP और मंडी मॉडल रेट दोनों से कम भाव प्राप्त होने पर मंडी मॉडल रेट और MSP के अंतर की राशि दी जाएगी.

24 अक्‍टूबर से 15 जनवरी तक होगी खरीद

राज्‍य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में आज 3 अक्‍टूबर से भावांतर योजना के तहत रजिस्‍ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जो 17 अक्‍टूबर तक चलेंगे. इसके बाद 24 अक्‍टूबर 2025 से 15 जनवरी तक 2026 तक मं‍डियों में खरीद की प्रक्रिया चलेगी, जिस पर रजिस्‍ट्रेशन कराने वाले किसानों को कम कीमत मिलने पर भावांतर का लाभ दिया जाएगा. 

इससे पहले बुधवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कृषि विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भावांतर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और 2 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता अभियान में शासकीय कार्यालयों के कबाड़ का निपटान किया जाए.

भावांतर भुगतान योजना से जुड़ी अहम बातें

• विशेष ग्राम सभाएं लगाकर किसानों काे भावांतर योजना की जानकारी दी जाएगी.
• सोयाबीन खरीफ भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों का पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक ई-उपार्जन पोर्टल, PACS, CSC और एमपी किसान ऐप पर होगा.
• किसान 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक योजना के तहत सोयाबीन बेच सकेंगे.
• 3 अक्टूबर से मंडियों में होर्डिंग्स और बैनरों के जरिए योजना का प्रचार होगा, साथ ही किसानों-व्यापारियों को SMS और व्हाट्सऐप मैसेज भेजे जाएंगे.
• 3 से 5 अक्टूबर तक जिलेवार बैठकें आयोजित होंगी जिनमें प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद और किसान प्रतिनिधियों को योजना की जानकारी दी जाएगी.
• स्थानीय मीडिया में चर्चा और जन जागरूकता के लिए ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल रैलियों का आयोजन होगा.
• 15 अक्टूबर तक सभी मंडियों में भावांतर सहायता डेस्क स्थापित किए जाएंगे.
• योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए व्यापारी स्टॉक की रियल टाइम जानकारी, मॉडल रेट की निगरानी और किसानों को बैंक खातों में समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा.