झारखंड सरकार का बड़ा फैसला: धान पर 81 रुपये बोनस, किसानों को 2,450 रुपये रेट और 48 घंटे में भुगतान

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है. सोरेन ने धान खरीद के लिए 48 करोड़ 60 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है. सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बोनस का भी ऐलान कर दिया है. बोनस के साथ किसानों को 2450 रुपये प्रति क्विंटल रेट दिया जाएगा. इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर किसानों को एकमुश्त भुगतान होगा. किसानों को एमएसपी से ऊपर 81 रुपये का बोनस मिलेगा.

झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 33 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने मुहर लगा दी. इसमें फैसला लिया गया कि अब किसानों को प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थम मूल्य 2450 रुपये दिए जाएंगे. इसमें 100 रुपये बोनस भी शामिल है.

कैबिनेट में 2025-26 से किसानों से धान खरीद के लिए राज्य धान अधिप्राप्ति योजना को मंजूरी दी गई है. सरकार ने यह भी बताया कि किसानों से खरीद के 48 घंटे में भुगतान कर दिया जाएगा. किसानों को भुगतान के लिए पॉश मशीन लगाई जाएगी. पहले 2जी पॉश मशीन होती थी जिसे अब 4जी किया जाएगा.

सरकार का फैसला क्या है?

कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादेल ने रिपोर्टर्स को बताया, “कैबिनेट ने किसानों से धान खरीदने पर बोनस के तौर पर ₹48.60 करोड़ मंजूर किए हैं. MSP और एडिशनल बोनस मिलाकर 2,450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है.”

केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम धान के लिए MSP 2,369 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. इसका मतलब है कि किसानों को राज्य सरकार से हर क्विंटल 81 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे. दादेल ने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले धान के लिए एकमुश्त पेमेंट मिलेगा, न कि पहले की तरह किश्तों में.

विरोध के बीच धान पर फैसला

धान पर बोनस देने का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब झारखंड में इसे लेकर भारी विरोध चल रहा है. राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया है. सोमवार को भी विधानसभा में इसे उठाया गया था. बाद में सरकार ने बोनस का ऐलान कर दिया.

धान खरीद का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, “किसान खुले बाजार में अपनी उपज 1,500 रुपये और 1,600 रुपये प्रति क्विंटल की मामूली कीमत पर बेच रहे हैं, क्योंकि सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है.”

इसके बाद, BJP MLA वेल में आ गए और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध करने लगे. स्पीकर के बार-बार कहने के बावजूद, हंगामा कर रहे MLA अपनी सीटों पर वापस नहीं गए. विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच स्पीकर ने जीरो आवर और कॉल अटेंशन मोशन की कार्यवाही चलाई. बाद में झारखंड कैबिनेट ने फैसला किया कि राज्य के किसानों को वित्त वर्ष 2025-26 में फसलों के लिए केंद्र के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अलावा धान पर 81 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा.